MP : 1 अप्रैल से बंद हो जाएंगे प्रदेश में शराब के अहाते, CM का एलान

डिजिटल डेस्क,भोपाल। 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में शराब के अहाते बंद हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को दिल से कार्यक्रम में इस बात की घोषणा की। गरीबों को सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए एकीकृत गरीब कल्याण पोर्टल बनेगा। इस पोर्टल पर गरीबों से जुड़ी योजनाओं की जानकारी होगी और वे इसी पोर्टल के जरिए आवेदन भी कर सकेंगे। 

बंद होंगे शराब अहाते

गौरतलब है कि सरकार शराब दुकान के साथ अहाते का लाइसेंस देती है। प्रदेश में देशी और अंग्रेजी शराब की कुल 3600 दुकानें हैं जिसमें 2500 देशी और 1100 अंग्रेजी दुकानें हैं। लगभग 80 प्रतिशत दुकानों के साथ अहातों के ठेके भी दिए गए हैं। इसके लिए ठेके की राशि का 2% बतौर फीस सरकार वसूलती है। सरकार को काफी समय से शिकायतें मिल रही थी कि शराब दुकानों के पास अहाते होने से वहां रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। इसी के चलते सरकार ने 1 अप्रैल से प्रदेश के शराब के अहातों को बंद करने का फैसला किया है।


महिला सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता

सीएम ने कहा कि मासूम बच्चियों के साथ दुराचार करने वाले नर पिशाचों को मृत्यु दंड देने जन सुरक्षा विधेयक पारित करवा कर केन्द्र सरकार से राज्य सरकार अनुरोध करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सार्वजनिक परिवहन वाहनों में GPS सिस्टम लगवाने और स्कूल एवं यात्री बसों में CCTV कैमरे लगवाने की व्यवस्था की जाएगी। वाहन चालकों के रिकार्ड रखने, उनकी निगरानी करने के साथ ही महिला-कन्या छात्रावासों, आश्रय गृह आदि की विशेष सुरक्षा व्यवस्था होगी। संवेदनशील क्षेत्र भी चिन्हित किये जाएंगे, जहां प्रभावी पुलिस पेट्रोलिंग और प्रकाश की व्यवस्था होगी। यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कानून कड़ी कार्रवाई करेगा।

युवा सशक्तिकरण मिशन बनेगा

कार्यक्रम दिल से में शिवराज ने कहा कि युवाओं के कौशल विकास और स्वरोजगार पर फोकस करने के लिए युवा सशक्तीकरण मिशन की स्थापना होगी। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि जल्द ही भू-अधिकार अभियान की समीक्षा की जाएगी। भू-अधिकार कानून के तहत भूमिहीनों को भू-अधिकार पत्र बांटे जा रहे हैं। भावांतर भुगतान योजना के बारे में बताते हुए सीएम ने कहा कि योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों के बैंक खातों में 20 नवंबर तक राशि पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की सहायता के लिए आपात योजना बना रहे हैं। सरकार किसानों का पूरा ध्यान रखेगी।

गरीब कल्याण एजेंडा का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि गरीब को भरपेट भोजन मिले, इसलिए एक रुपए किलो गेहूं, चावल, नमक दिया जा रहा है। प्रदेश में जन्मे हर गरीब के पास रहने लायक भूमि के टुकड़े का अधिकार कानून बनाकर दिया है। इसे भू-अधिकार अभियान द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। वे स्वयं इसकी समीक्षा करेंगे।  सौभाग्य योजना में हर गरीब घर को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन मिलेगा। उज्जवला योजना से माताओं-बहनों को चूल्हें पर खाना बनाने से होने वाली बीमारियों से निजात दिलाई है।

बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "मन की बात" की तर्ज पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रेडियों के जरिए लोगों से रुबरु होते हैं। रेडियो पर प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम का नाम "दिल से" रखा गया है।