ओबीसी आरक्षण बहाली तक रोके जाए स्थानीय निकाय चुनाव

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक आरक्षण बहाल होने तक स्थानीय निकाय चुनाव टालने के प्रस्ताव को विधानसभा में एकमत से मंजूर कर लिया गया। उपमुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए प्रस्ताव का विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी समर्थन किया। यह प्रस्ताव आगे चुनाव आयोग के पास भेजा जाएगा। अजित पवार ने कहा कि ओबीसी वर्ग के 27 फीसदी आरक्षण के बिना चुनाव आयोग से स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव का ऐलान कर दिया है। इससे अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित हो जाएंगे। इसलिए राज्य विधानसभा की ओर से एकमत से चुनाव आयोग से अपील की जाती है कि ओबीसी को आरक्षण दिए बिना स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए। इससे पहले इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसमें सभी पार्टियों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि जब तक ओबीसी आरक्षण को लेकर फैसला नहीं होता, तब तक स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं कराए जाएं। इस मुद्दे पर विधानसभा में प्रस्ताव पास कर चुनाव आयोग को भेजे जाने का भी फैसला हुआ था। बता दें कि इससे पहले मध्यप्रदेश विधानसभा में भी ओबीसी आरक्षण के बिना स्थानीय निकाय चुनाव न कराने का प्रस्ताव पास किया था।