लोकसभा : चुनाव पूर्व किया गठबंधन तोड़ अन्य दलों के साथ सरकार बनाने पर लगे रोक
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई उत्तर से भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने लोकसभा में चुनाव से पहले गठबंधन करने वाले राजनीतिक दलों के चुनाव पश्चात रवैया बदलने को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने सदन से अनुरोध किया कि चुनाव के बाद यदि कोई भी दल गठबंधन को दरकिनार करते हुए किसी अन्य दलों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाते है, उस पर या तो रोक लगनी चाहिए या फिर उन दलों की मान्यता रद्द की जानी चाहिए। नियम 377 के तहत इस मुद्दे को उठाते हुए सांसद शेट्टी ने कहा कि कई दल चुनाव से पूर्व गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं। इस दौरान आम जनता के साथ वायदे करते हुए चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अपने निजी हित में गठबंधन को दरकिनार करते हुए प्रतिस्पर्धी दलों के साथ गठबंधन करके सरकार बना लेते है। यह जनता के साथ घोर धोखाधड़ी है। शेट्टी ने इस संबंध में महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, जहां भाजपा-शिवसेना ने आपसी गठबंधन करके विधानसभा का चुनाव साथ लड़ा था, लेकिन शिवसेना ने चुनाव के बाद भाजपा से गठबंधन तोडकर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। उन्होंने कहा कि इस तरह के उदाहरण अन्य राज्यों में भी सामने आ रहे है।
एक जिला एक उत्पाद योजना में नींबू को भी शामिल किया जाए-सांसद पाटील
जलगांव से सांसद उन्मेष पाटील ने लोकसभा में एक जिला एक उत्पाद योजना का मुद्दा उठाते हुए इसके तहत उनके संसदीय क्षेत्र में केले के बाद बड़े पैमाने पर उगाए जाने वाले नींबू को भी शामिल करने की मांग की। नियम 377 के तहत इस मुद्दे को उठाते हुए सांसद पाटील ने सदन में कहा कि पीएम-एफएमई के तहत एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उनके निर्वाचन क्षेत्र जलगांव को भी केले के प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शामिल किया गया है। महाराष्ट्र में कुल केले के उत्पादन का करीब 71 फीसदी हिस्सा जलगांव से आता है। इसके अलावा सरकार की ओर से पायलट के तौर पर बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम शुरु किया है, जो 11 राज्यों-केन्द्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए 12 समूहों में लागू किया है। सरकार के इस फैसले को न केवल किसानों ने बल्कि युवा उद्यमियों ने भी सराहना की है, क्योंकि यो रोजगार पैदा करेंगे और उन्हें सशक्त बनायेंगे। उन्होंने सदन में कहा कि जलगांव में केले के बाद नींबू का बडे पैमाने पर उत्पादन लिया जाता है। सरकार से अनरोध है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत केले के साथ नींबू को भी शामिल किया जाए।
