कर्ज लेकर एसटी कर्मचारियों का वेतन देगा महामंडल, परिवहन मंत्री ने कहा- गिरवी रखेंगे कुछ प्रॉपर्टी  

डिजिटल डेस्क, मुंबई। लगभग साढ़े पांच हजार करोड़ रुपए के घाटे में डूबे महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल (एसटी) के सामने अब कर्ज लेकर कर्मचारियों के वेतन देने की नौबत आ पड़ी है। एसटी महामंडल कर्मचारियों के बकाया वेतन देने के लिए कर्ज लेगा। शुक्रवार को प्रदेश के परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडल अध्यक्ष अनिल परब ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एसटी महामंडल को कर्ज लेने के लिए कुछ संसाधन गिरवी रखना पड़ेगा लेकिन कर्ज के लिए एसटी महामंडल की किसी वस्तुओं को बेचा नहीं जाएगा। परब ने कहा कि कोरोना संकट के कारण पिछले सात-आठ महीने से एसटी काफी घाटे में है। एसटी को चालू रखने के लिए न्यूनतम खर्च हेतु राज्य सरकार से 3600 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। लेकिन सरकार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए एसटी महामंडल केवल सरकार पर निर्भर नहीं रह सकता है। इसलिए एसटी महामंडल ने कर्ज लेने का फैसला किया है। परब ने कहा कि एसटी के कर्मचारियों का तीन महीने का वेतन बकाया है। एसटी कर्मचारियों के वेतन पर प्रति महीने 292 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसलिए एसटी कर्मचारियों के बकाया वेतन में से तत्काल कितनी राशि दी जा सकती है इस संबंध में चर्चा शुरू है। 

परब ने कहा कि हर दिन एसटी महामंडल को बस सेवाओं के जरिए 22 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है। लेकिन कोरोना काल में कई महीने तक कुछ भी राजस्व नहीं मिला। फिलहाल प्रति दिन 5 से 6 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। लेकिन लोग अभी भी लोग एसटी बसों में सफर करने को लेकर बच रहे हैं। यदि यात्री सफर नहीं करेंगे तो नुकसान बढ़ता ही जाएगा। परब ने कहा कि एसटी महामंडल को घाटे के उबारने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया था लेकिन कोरोना संकट के कारण उस पर काम आगे नहीं बढ़ सका है। एसटी की बसों में माल ढुलाई से अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है। एसटी की लगभग 3 हजार बसों का उपयोग माल ढुलाई के लिए करने पर बड़े पैमाने पर राजस्व मिल सकता है। इसके अलावा अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है।