बगैर पेट्रोल-डीजल चलने वाले वाहनों के उत्पादन के लिए सुविधा देगी महाराष्ट्र सरकार

Maharashtra government to facility production of vehicles without petrol and diesel
बगैर पेट्रोल-डीजल चलने वाले वाहनों के उत्पादन के लिए सुविधा देगी महाराष्ट्र सरकार
सीएम उद्धव ने कहा बगैर पेट्रोल-डीजल चलने वाले वाहनों के उत्पादन के लिए सुविधा देगी महाराष्ट्र सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विश्वास दिलाया है कि राज्य सरकार वैकल्पिक ईंधन वाहन उत्पादन के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में वैकल्पिक ईंधन वाहन उत्पादन करने वाले उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण है। सरकार उद्योग लगाने के लिए होने वाली मुश्किलों को दूर करके उद्यमियों को सुविधाएं मुहैया कराएगी। सोमवार को मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुणे में आयोजित दो दिवसीय वैकल्पिक ईंधन वाहन क्षेत्र के उद्यमियों और निवेशक परिषद का उद्धाटन किया। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को वैकल्पिक ईंधन का विकल्प चाहिए। इसके लिए उद्योगों को आगे आने की आवश्यकता है। उद्योग शुरू करने के लिए बाधाएं आने पर विकास की गति धीमी होती है। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के स्तर पर उद्योगों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र हमेशा आगे बढ़ने वाला और देश को दिशा दिखाने वाला राज्य है। यहां के विकास का देश भर में अपनाया जाता है। वैकल्पिक ईंधन क्षेत्र में महाराष्ट्र बेहतरीन काम करेगा। 

वैकल्पिक ईंधन विश्व का भविष्य

परिषद में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि वैकल्पिक ईंधन देश और विश्व का भविष्य है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, मिथेनॉल, वायु और सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर देना होगा। उन्होंने कहा कि पृथ्वी की रक्षा के लिए वैकल्पिक ईंधन का विचार करना आवश्यक है। देश के 26 राज्यों ने विद्युत वाहन नीति घोषित की है। महाराष्ट्र इस क्षेत्र में अग्रसर है। कुमार ने कहा कि भविष्य में इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत कम होगी। इस क्षेत्र में शोध और विकास पर लक्ष्य केंद्रीत करना होगा। पुणे क्लस्टर की दृष्टि वैकल्पिक ईंधन क्षेत्र का उदाहरण बनना चाहिए। पुणे शहर में चार्जिंग स्टेशन सुविधा के लिए नीति आयोग की ओर से आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। 

प्रदेश के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने कहा कि महाराष्ट्र में पिछले दो सालों में तीन लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए औद्योगिक सामंजस्य करार हुआ। जिससे तीन लाख से अधिक रोजगार का सृजन होगा। करार के बाद अभी तक 80 प्रतिशत उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराई दी गई है। 

स्कूल-कॉलेज में चार्जिंग स्टेशनः राऊत  

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत ने कहा कि वैकल्पिक ईंधन उपयोग में महाराष्ट्र आदर्श राज्य साबित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में पारंपरिक ईंधन के बजाय हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल करके बिजली उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। राऊत ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए महावितरण कंपनी सक्रिय है। महावितरण, महापारेषण और महानिर्मिती ने पेट्रोल पंप के परिसर में चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए पेट्रोल कंपनियों के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। यह मॉडल सफल होने पर अगले चरण में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए स्कूल और महाविद्यालय के परिसर में चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। राऊत ने कहा कि नागपुर में 34, नई मुंबई में 60, नाशिक में 25 और ठाणे में 25 चार्जिंग स्टेशन बनाने का फैसला किया गया है। प्रदेश के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 3 हजार से बढ़कर 22 हजार हो गई है। राज्य इलेक्ट्रिक बाइक और चार पहिया वाहन बिक्री में अग्रसर है। भविष्य में ई-रिक्शा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। 
 

Created On :   4 April 2022 9:33 PM IST

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