स्टार्टअप पेटेंट के लिए मदद करेगी राज्य सरकार, मिलेगी 10 लाख तक की आर्थिक सहायता 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार युवाओं को देश-विदेश में पेटेंट हासिल करने में मदद करेगी। कौशल विकास, रोजगार व उद्यमिता विभाग ने यह फैसला किया है। कौशल विकास मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि पेटेंट हासिल करने के लिए कई बार मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है और सामान्य घरों से आने वाले युवाओं के लिए यह संभव नहीं होता। इस लिए इसके लिए राज्य सरकार आर्थिक मदद उपलब्ध कराएगी।  

पत्रकारों से बातचीत में मलिक ने बताया कि पहले चरण में 125 से 150 स्टार्टअप को 2 लाख से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए साढ़े 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मलिक ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के दौर में स्टार्टअप और प्रारंभिक चरण में उद्योग के लिए पेटेंट सुरक्षित रखना जरूरी है। इसी लिए देश में पेटेंट हासिल करने के लिए आने वाले खर्च का 80 फीसदी या दो लाख रुपए तक राज्य सरकार खर्च करेगी। जबकि अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हासिल करने के लिए 10 लाख या 80 फीसदी तक रकम दी जाएगी। महाराष्ट्र राज्य नवोन्मेष (इनोवेशन) सोसायटी के जरिए यह रकम दी जाएगी। यह योजना यूटिलिटी पेटेंट्स, इंडस्ट्री डिजाइन पेटेंट्स, कॉपीराइट (कंप्यूटर कोड तक सीमित) और ट्रेडमार्क के लिए लागू होगी। आवेदक को भारत सरकार के उद्योग संवर्धन व आंतरिक व्यापार विभाग की मान्यता होनी चाहिए साथ ही महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है।

देश में पेटेंट हासिल करने के लिए आवेदन करने वालों को तभी मदद मिलेगी जब उनका वार्षिक आय एक करोड़ रुपए से कम होगा जबकि अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए मदद हासिल करने के लिए वार्षिक आय 5 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। इसके अलावा स्टार्टअप द्वारा जुटाई गई पूंजी 3 करोड़ रुपए से ज्यादा होने पर 80 फीसदी होने पर सोसायटी 50 फीसदी खर्च तक ही सहायता करेगी। नाविन्यता सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र सिंह कुशवाह ने कहा कि सरकार की इस नई योजना से नए आईडिया विकसित करने वाले होनहार युवाओं को मदद मिल सकेगी।    

गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणपत्र के लिए भी मदद

स्टार्टअप को राज्य सरकार गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए भी आर्थिक मदद देगी। मंत्री मलिक ने बताया कि स्टार्टअप के लिए नया उत्पाद या सेवा बाजार में लाने से पहले परीक्षण कराना जरूरी होता है। इस काम के लिए भी स्टार्टअप को 2 लाख रुपए या खर्च के 80 फीसदी तक आर्थिक मदद दी जाएगी। यह परीक्षण एनएबीएल/बीआईएस से ही कराया जा सकेगा। राज्य के 250 स्टार्टअप को इस योजना के जरिए मदद दी जाएगी। इसके लिए करीब ढाई करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जल्द ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दोनों योजनाओं का उद्धाटन करेंगे जिसके बाद www.msins.in वेबसाइट के जरिए आनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।