महाराष्ट्र में 14 अप्रैल के बाद लग सकता है लॉकडाउन, पाटील बोले - प्रभावी उपाय करें तो बेहतर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन किस दिन से लागू होगा यह अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन 14 अप्रैल डॉ. बाबासाहब आंबेडकर जयंती के बाद ही लॉकडाउन लागू होने की उम्मीद है। टोपे ने कहा कि बैठक में लॉकडाउन लागू होने के चलते प्रभावित होने वाले गरीबों, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, फेरीवालों को मदद के लिए चर्चा हुई है। लेकिन इस बारे में अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। टोपे ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन 1400 रुपए से अधिक दर पर नहीं बेचा जा सकेगा। टोपे ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन अमृत नहीं है। जिसके लेने पर मरीज की मौत नहीं होगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन के कई विकल्प हैं। इस बारे में विशेषज्ञ और अधिक अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। 

हवा से ऑक्सीजन के प्लांट का विकल्प बेहतर

टोपे ने कहा कि राज्य में उत्पादित होने वाला लिक्विड ऑक्सीजन कम पड़ रहा है। पड़ोसी राज्यों से लिक्विड ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ऐसे में लिक्विड ऑक्सीजन के बजाय हवा से ऑक्सीजन तैयार करने का प्लांट लगाने का विकल्प बेहतर है। इस प्लांट में हवा के ऑक्सीजन का शुद्धिकरण (प्यूरीफिकेशन) करके ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा सकता है। 

कक्षा 10 वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की मांग

टोपे ने कहा कि स्कूली शिक्षा विभाग का कक्षा 12 वीं और 10 वीं की परीक्षा को स्थगित करने का फैसला उचित है। मैंने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कक्षा 10 वीं के विद्यार्थियों को तमिलनाडू के तर्ज पर प्रमोट करने की मांग भी की थी। लेकिन अभी दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। टोपे ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में छोटे बच्चों के संक्रमित होने का प्रमाण अधिक है। 

लॉकडाउन की बजाय प्रभावी उपाय योजना करें सरकार- पाटील

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील ने लॉकडाउन लगाने के बजाय कोरोना से निपटने के लिए प्रभावी उपाय योजना करने की मांग राज्य सरकार से की है। सोमवार को पाटील ने कहा कि कोरोना महामारी केवल आठ दिन अथवा 15 दिनों के लॉकडाउन लागू करने से खत्म होने वाली नहीं है। कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन विकल्प नहीं है। इसके बजाय स्वास्थ्य तंत्र के लिए मलुभूत सुविधाएं बढ़ाने के लिए जोर देना चाहिए। इस काम निजी संस्थाओं की भी मदद ली जाए। पाटील ने कहा कि सरकार को अस्थायी लॉकडाउन अथवा सख्त पाबंदी लागू करने के साथ दीर्घकालीन उपाय योजना पर जोर देने की जरूरत है। पाटील ने कहा कि कोरोना टेस्टिंग कीट, कोविड अस्पताल और रेमडेसिविर की उपलब्धता के लिए विधायकों को दो करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध कराई गई है। यह निधि जिला नियोजन में जमा करनी चाहिए। इससे प्रत्येक जिले में करोड़ों रुपए उपलब्ध हो सकेंगे। 

महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश- राऊत

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम की महाराष्ट्र में कोरोना के प्रबंधन में खामियां बताने वाली रिपोर्ट पर शिवसेना सांसद संजय राऊत ने सवाल खड़े किए हैं। सोमवार को राऊत ने कहा कि केंद्र सरकार की टीम की रिपोर्ट महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश लग रही है। यदि केंद्र की टीम कहती है कि महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ कोरोना से निपटने में कम पड़ रहा है तो इसमें सबसे बड़ी नाकामी केंद्र सरकार की है। क्योंकि राज्य सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ रही है।