नई ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में महावितरण अधिकारी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। महावितरण अधिकारी नई ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में खड़े हो गए हैं। ट्रांसफर पॉलिसी की जटिल शर्तें रद्द करने की मांग की।  इसी तरह अनिवार्य रिक्त पदों की संकल्पना रद्द करने व अधिकारियों का गुजारिश पर तबादला (रिक्वेस्ट ट्रांसपर) करने की मांग महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल अधिकारी संघठन की तरफ से की गई है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल अधिकारी संघठन के अध्यक्ष सुनील पाठक ने कहा कि  उपभोक्ताआें की  संख्या तेजी से बढ़ रही है। गुणवत्तापूर्ण सेवा देने के लिए पर्याप्त मनुष्यबल जरूरी है, लेकिन महावितरण में सभी संवर्ग में बड़ी संख्या में पद रिक्त है। मैनपॉवर की कमी के कारण अधिकारियांे को काम करने में परेशानी आ रही है। महावितरण ने 7 अगस्त को नई ट्रांसफर पॉलिसी जाहिर कर कार्यालयों में रिक्त पद  "अनिवार्य रिक्त" के नाम पर रिक्त रखने का निर्णय लिया है। रिक्त पद नहीं भरे, तो काम करना और मुश्किल हो जाएगा। संगठन की तरफ से इस पॉलिसी को रद्द करने की मांग करते हुए 14 अगस्त को महावितरण को पत्र लिखा, लेकिन महावितरण प्रबंधन ने 18 अगस्त को परिपत्रक जारी कर अनिवार्य रिक्त पद घोषित करके उस पर अमल करने के निर्देश क्षेत्रीय कार्यालयों को दिए। 

नई पॉलिसी के कारण महावितरण में अधिकारियों के 338 पद अनिवार्य रिक्त हो गए।  इसमें वित्त व लेखा संवर्ग के 216, सूचना तकनीक संवर्ग के  53, मानव संसाधन संवर्ग के 48, विधी संवर्ग के 9, औद्योगिक संबंध संवर्ग के 7 व जनसंपर्क संवर्ग के 5 पद अनिवार्य रिक्त हो गए। उन्होंने कहा कि अनेक संवर्ग में पद अनिवार्य रिक्त घोषित करने से जो अधिकारी गुजारिश तबादले को लेकर आवेदन कर चुके हैं, उनके गुजारिश पर तबादले नहीं हो सकेंगे। महावितरण की इस पॉलिसी से अधिकारियोें में जबरदस्त नाराजी है।  संगठन ने अनिवार्य रिक्त पद की संकल्पना रद्द कर रिक्त स्थानों पर अधिकारियों का गुजारिश तबादला (रिक्वेस्ट ट्रांसफर) करने की मांग महावितरण के प्रबंध संचालक से की। इसका समर्थन संगठन के महासचिव  मनोज ठवरे, संगठन सचिव संजय खाडे ने किया। मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश भर में आंदोलन करने की चेतावनी दी।

कलेक्शन सेंटर नजदीक के बैंक में जमा कर सकेंगे कैश

वहीं अब महावितरण मुख्यालय मुंबई से सिविल लाइंस डिवीजन में सब डिवीजन स्तर पर करीब के बैंकों में कैश जमा करने को हरी झंडी मिल गई है। बिजली बिल कलेक्शन सेंटर संचालक को अब कैश जमा करने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी होगी। गांधीबाग व महल डिवीजन के तहत आनेवाले सेंटर संचालकों की मांग अभी वेटिंग पर है। शहर में 45 बिजली बिल  कलेक्शन सेंटर हैं। 8 सेंटर संचालक ऐसे हैं, जिन्हें कैश जमा करने के लिए हर दिन 5 से 8 किमी की दूरी तय करनी पड़ती है। सिविल लाइंस डिवीजन में तीन सब डिवीजन हैं। इसके आस-पास के बैंकों में सेंटर संचालक बिजली बिल की कैश जमा कर सकेंगे।

जीएसटी में निरीक्षकों के थोक में किए गए स्थानांतरण

इसके अलावा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी), सेंट्रल एक्साइज और कस्टम्स में मुख्य आयुक्त कार्यालय ने बड़ी संख्या में इंस्पेक्टर ग्रेड के कर्मचारियों के तबादले किए हैं। 21 अगस्त को जारी तबादले के आदेश में सभी को 28 अगस्त के पहले रिलीव होने के निर्देश दिए गए हैं। नागपुर तबादला होकर आने वाले सर्फ 2 निरीक्षक हैं।

इनके हुए स्थानांतरण

नागपुर में पदस्थ इंस्पेक्टर सुमित कुमार, वैभव बंसल, विवेक कुमार, दौलत राम, योगेश धानखेड़, दीपेश विक्रम, नमन अग्रवाल, पारितोष तेवतिया, रिंकू, संदीप, हेमंत यादव, मुकुल यादव, अतुल यादव, विश्वनाथ यादव, सुरेश यादव, राहुल कुमार मधुकर, संदीप कुमार, सूरज कुमार को भोपाल ऑडिट और सीजीएसटी में स्थानांतरित किया गया है। कुशाग्र मिश्रा, रवि कांत, राजेन्द्र कुमार चौधरी, मनीष लखारा, लोकेश कुमार रोहिल्ला को इंदौर भेजा गया है। सौरव सुमन, अनूप कुमार, मनोज कुमार मौर्या, रामरति बिंड, रवि भूषण सिंह, चंदन सोनी को नागपुर से जबलपुर भेजा गया, जबकि रवींद्र धनकर का नागपुर से उज्जैन तबादला किया गया है। इसके अलावा राजकुमार कन्नौजिया, हर्षद अरुण डिघे को इंदौर से नागपुर स्थानांतरित किया गया है।