एमआईडीसी भूखंड वितरण के फैसले पर लगी रोक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महा विकास आघाडी सरकार के फैसले बदलने में जुटी राज्य की शिंदे सरकार ने पूर्ववर्ती ठाकरे सरकार को एक और झटका दिया है। 1 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल (एमआईडीसी) द्वारा वितरण भूखंड के फैसले पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री सचिवालय ने भूखंड वितरण से जुड़े सभी प्रस्तावों के पुनर विलोकन के लिए उद्योग विभाग के सामने पेश करने को कहा है। इस संबंध में शनिवार को उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस मामले में विपक्ष बगैर जानकारी के बयानबाजी कर रहा है। इस लिए मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। इस बारे में विपक्ष का कहना है कि शिंदे सरकार के स्थगन के फैसले से 138 उद्योग अटक गए हैं।