महाराष्ट्र सहित पांच राज्यों के 7,000 से ज्यादा गांवों को मिलेगी 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को महाराष्ट्र सहित पांच राज्यों के 44 आकांक्षी जिलों के 7,287 गांवों में मोबाइल संपर्क के प्रावधान के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के उपयोग को मंजूरी दे दी है। इस पर अनुमानित लागत 6,466 करोड़ रूपये है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इस परियोजना के तहत महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के 44 आकांक्षी जिलों के 7,287 गांव, जो मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं हैं, उन गांवों में 4जी आधारित मोबाइल सेवाएं मिलेंगी। उन्होने कहा कि 7,287 गांवों को दूरसंचार टॉवर और सेवाएं मिलेंगी। उन्होने बताया कि इस परियोजना को समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद 18 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। ठाकुर ने बताया कि महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के आकांक्षी जिलों के जो दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्र मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं हैं, वहां मोबाइल सेवाओं का प्रावधान करने का मौजूदा प्रस्ताव डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। इससे आत्मनिर्भरता, सीखने की सुविधा, सूचना और ज्ञान का प्रसार, कौशल का उन्नयन और विकास, आपदा प्रबंधन, ई-प्रशासन संबंधी पहलें, उद्यमों और ई वाणिज्य सुविधाओं की स्थापना, ज्ञान तथा रोजगार अवसरों के लिए शैक्षिक संस्थाओं को पर्याप्त सहायता का प्रावधान, स्वदेशी निर्माण और आत्मनिर्भर भारत आदि को प्रोत्साहित करने के संबंध में डिजिटल इंडिया का विजन पूरा होगा।