मनपा के शिक्षक-कर्मचारियों को मिलेगा सातवां वेतनमान

Muncipal corporation teacher and employees will get seventh pay scale
मनपा के शिक्षक-कर्मचारियों को मिलेगा सातवां वेतनमान
मनपा के शिक्षक-कर्मचारियों को मिलेगा सातवां वेतनमान

 डिजिटल डेस्क, नागपुर।  घोषणा के बावजूद पिछले 7 महीने से सातवां वेतनमान लागू होने की प्रतीक्षा कर रहे नागपुर महानगरपालिका के शिक्षक व कर्मचारियों को सोमवार को राहत मिली। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष नाना पटोले ने मुंबई में नगर विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर नागपुर मनपा शिक्षक-कर्मचारियों को सातवां वेतनमान लागू करने संबंध में आवश्यक कार्रवाई एक सप्ताह में पूरी कर 4 फरवरी तक परिपत्रक निकालने के आदेश दिए। इस दौरान लेट-लतीफी पर सरकार के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। श्री पटोले ने कहा कि जब पुणे और औरंगाबाद महानगरपालिका अपने कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दे सकती है, तो अन्य महानगरपालिका क्यों नहीं? क्यों इस प्रस्ताव को लटकाया गया। उन्होंने चेताया कि 4 फरवरी तक आदेश नहीं निकलने पर अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। 

प्रस्ताव लागू कर ले लिया गया था वापस
सोमवार को मुंबई में विधानसभा अध्यक्ष पटोले ने नागपुर मनपा कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग लागू करने संबंध में बैठक की थी, जिसके लिए नागपुर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एड. अभिजीत वंजारी, गिरीश पांडव व मनपा शिक्षक संघ के अध्यक्ष राजेश गवरे को आमंत्रित किया गया था। बैठक में पटोले ने अधिकारियों से सीधे मुद्दे पर बात कर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की। बता दें कि जुलाई में मनपा का बजट पेश करते हुए स्थायी समिति सभापति प्रदीप पोहाणे ने मनपा शिक्षक-कर्मचारियों को अगस्त से सातवां वेतनमान लागू करने की कोशिश की थी। मनपा प्रशासन ने सितंबर में शिक्षक-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान अनुसार वेतन की स्लीप भी जारी की, लेकिन तुरंत इसे वापस लेते हुए छठवें वेतनमान अनुसार वेतन भुगतान की घोषणा की। 

विभिन्न कारणों से रहा लंबित
प्रशासन ने खुलासा किया था कि सरकार को सातवें वेतनमान अनुसार सिफारिश लागू करने संबंध में प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन उसे मंजूरी नहीं मिली। फिर सुधारित प्रस्ताव सरकार को भेजा गया, लेकिन उसे भी मंजूरी नहीं मिली। इस बीच तत्कालीन वित्त व लेखा अधिकारी अजीज शेख का तबादला हो गया। फिर विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई और सरकार भी बदल गई, जिससे यह मामला लंबित था।  हाल में कांग्रेस विधायक विकास ठाकरे ने नगरविकास विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर इस पर तुरंत निर्णय लेने की मांग की थी। कांग्रेस नेता अभिजीत वंजारी, गिरीश पांडव व मनपा शिक्षक संघ के अध्यक्ष राजेश गवरे ने भी विस अध्यक्ष पटोले से मुलाकात कर समस्या बताई थी। इस अनुसार प्रस्ताव पर तुरंत निर्णय लेने के आदेश दिए। 

बैठक में इनकी रही उपस्थिति
प्रशासन की ओर से बैठक में नागपुर मनपा के आयुक्त अभिजीत बांगर, नगर विकास विभाग के सह सचिव जे. जाधव, वित्त विभाग के सचिव श्री साठे ,नागपुर मनपा के वित्त अधिकारी श्री मडावी मौजूद थे। इसके अलावा बैठक में महाराष्ट्र इंटक के उपाध्यक्ष विनोद पटोले, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ के कार्यवाह प्रमोद रेवतकर, संघ के सचिव देवराव मांडवकर, दीपक सातपुते, रामराव बावणे, कर्मचारी संगठन के संपर्क प्रमुख गौतम गेडाम, प्रामुख्याने उपस्थित हुए।

स्कूल के लिए विशेष प्रावधान करें 
बैठक में मनपा के स्कूलों का दर्जा सुधारने सहित अनेक विषयों पर चर्चा हुई। विस अध्यक्ष ने मनपा स्कूलों का दर्जा ऊंचा उठाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान करने, शालार्थ प्रणाली में शामिल शिक्षकों को पेंशन प्रकरण निपटाने, छठवें वेतन आयोग के 19 महीने का बकाया देने और जिला परिषद पे यूनिट पेश करने के आदेश दिए। मनपा शिक्षक संघ ने भी प्रशासन के साथ मिलकर स्कूलों का स्तर ऊंचा उठाने में सहयोग करने का भरोसा दिलाया। 
 

Created On :   28 Jan 2020 2:28 PM IST

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