डिजिटल डेस्क कटनी । डम्पर और टै्रक्टरों से कचरा ढोने के मामले में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना की एजेंसी एमएसडब्ल्यू इन्फ्रा इन इंडिया प्रा.लि. को नगर निगम ने नोटिस जारी किया है। हालांकि नगर निगम के अधिकारियों ने एमएसडब्ल्यू इन्फ्रा इन इंडिया प्रा.लि.को पहली बार नोटिस देने का साहस किया है, वरना अभी तक तो कंपनी के इशारों पर ही नाचते रहे हैं।  इस मामले की शिकायत नगरीय प्रशासन विभाग भोपाल तक हो गई है। एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के नोडल अधिकारी सुरेन्द्र मिश्रा ने एमएसडब्ल्यू इन्फ्रा इन इंडिया प्रा.लि. के टीम लीडर को नोटिस जारी कर सात दिन में प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि एमएसडब्ल्यू इन्फ्रा इन इंडिया प्रा.लि. ने नगर निगम में लगभग ढाई करोड़ रुपये का भुगतान करने बिल दिए हैं।
नगर निगम ने मांगा पूरा हिसाब
नोडल अधिकारी ने टीम लीडर को जारी नोटिस में लेख किया है कि एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना अंतर्गत कचरा संग्रहण से लेकर परिवहन एवं वैज्ञानिक तरीके से निपटाना के कार्यों की मॉनीटरिंग, गुणवत्ता, व किए गए कार्यों के परिमाप निर्धारण परीक्षण, भुगतान के सत्यापन अनुबंध एवं डीपीआर के अनुसार करके सात दिवस में वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराएं।
यह है आरोप
नोडल अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में लेख किया गया है कि सामाजिक कार्यकर्ता विकास कुमार बाझल ने प्रेषित शिकायत में आरोप लगाया है कि आसपास के ग्रामों, जंगलों से डम्परों के माध्यम से कचरा एकत्र कर परिवहन कर प्रतिदिन 25 से 30 टन कचरा धर्मकांटा तौल पर्चियों के आधार पर भुगतान प्राप्त कर शासन को क्षति पहुंचाई जा रही है। पत्र में एमएसडब्ल्यू प्रालि कंपनी द्वारा अब तक प्राप्त किए गए भुगतान की जांच कर वसूली करने एवं लंबित भुगतानों में डम्पर के माध्यम से कचरा परिवहन की जमा की गई धर्मकांटा की तौल पर्चियों को निरस्त करने की मांग की है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।