पशुधन विकास मंडल मुख्यालय को लेकर नागपुर- अकोला के विधायक आमने सामने

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पशुधन विकास मंडल का मुख्यालय बनाने का स्थल निश्चित करने को लेकर अकोला और नागपुर के विधायकों की बैठक बुलाई जाएगी। इसके बाद ही सरकार अंतिम फैसला करेगी कि पशुधन विकास मंडल का मुख्यालय अकोला में बनाना है अथवा नागपुर में स्थापित करना है। विधान परिषद में प्रदेश के पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने यह आश्वासन दिया। प्रश्नकाल में राकांपा सदस्य अमोल मिटकरी ने पशुधन विकास मंडल का मुख्यालय अकोला में ही कायम रखने के बारे में सवाल पूछा था। उन्होंने कहा कि पशुधन विकास मंडल का मुख्यालय नागपुर में नहीं बनाया जाना चाहिए। इस बीच भाजपा सदस्य परिणय फुके ने कहा कि पूर्व की महाविकास आघाड़ी सरकार ने पशुधन विकास मंडल का मुख्यालय अकोला के बजाय नागपुर में बनाने का फैसला लिया था। इस मुख्यालय के लिए नागपुर जिला नियोजन समिति ने चार करोड़ रुपए की निधि मंजूर की है। नागपुर में मुख्यालय का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। इसके जवाब में विखे पाटील ने कहा कि यह सच है कि नागपुर में मुख्यालय बनाने के लिए टेंडर जारी हुआ है। लेकिन मुख्यालय की इमारत का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसके बाद भाजपा सदस्य रणजीत पाटील ने कहा कि मुख्यालय अकोला में ही बनाना चाहिए। इसके जवाब में विखे पाटील ने कहा कि मानसून अधिवेशन खत्म होने के बाद विधायकों की बैठक बुलाई जाएगी। विखे पाटील के जवाब से नाराज राकांपा सदस्य एकनाथ खडसे ने कहा कि सरकार पश्चिम विदर्भ के अकोला, वाशिम और बुलढाणा जैसे जिलों पर हमेशा अन्याय करती है। सभी परियोजनाएं नागपुर और पूर्व विदर्भ के जिलों में शुरू की जाती हैं। खडसे ने विखे पाटील से कहा कि आप दोनों जिलों के विधायकों की बैठक बुलाकर आपस में मारामारी क्यों करवाना चाहते हैं? इसके जवाब में विखे पाटील ने कहा कि सरकार मुख्यालय के स्थल को लेकर प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं बनाना चाहती है। सरकार की भूमिका बीच का रास्ता निकालना है।

अवैध बालू ढुलाई मामले में निलंबित होंगे तहसीलदार पटवारी 

नांदेड़ के धर्माबाद तहसील के जरिकोट में ट्रक से अवैध बालू ढुलाई मामले में संबंधित तहसीलदार और पटवारी को निलंबित किया जाएगा। जबकि ट्रक मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। प्रदेश के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने यह आश्वासन दिया। प्रश्नकाल में कांग्रेस सदस्य अमरनाथ राजूरकर ने धर्माबाद में अवैध बालू ढुलाई करने वाले ट्रक की टक्कर से एक महिला का घर ढहने के बारे में सवाल पूछा था। जिसके जवाब में विखे पाटील ने कहा कि 4 अप्रैल 2022 को अवैध बालू ढुलाई करने वाले ट्रक ने घर को टक्कर मार दी थी। इस कारण एक  महिला का घर ढह गया था। ट्रक की जांच के बाद पाया गया कि उसमें अवैध बालू ढुलाई की जा रही थी। इसके चलते ट्रक मालिक से 2 लाख 16 हजार 200 रुपए का दंड वसूलने आदेश पारित किया गया है। दंडात्मक राशि वसूलने की कार्यवाही शुरू है। इसके अलावा नांदेड़ के जिलाधिकारी ने महिला को घर बनाने का आश्वासन दिया है। विखे पाटील ने कहा कि नांदेड़ के जिलाधिकारी को इस मामले की जांच के निर्देश दिए जाएंगे। यदि अवैध बालू ढुलाई में कोई और व्यक्ति लिप्त होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विखे पाटील ने कहा कि अवैध बालू ढुलाई पर नियंत्रण के लिए एक महीने में नई नीति बनाई जाएगी।

जाती प्रमाणपत्र के लिए कानून में संशोधन करेगी सरकार 

राज्य में विमुक्त जाति व घुमंतू जनजाति और अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को पारदर्शी तरीके से जाति प्रमाण पत्र वितरित करने के लिए सरकार कानून में आवश्यक संशोधन करेगी। प्रदेश के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने यह जानकारी दी। प्रश्नकाल में कांग्रेस सदस्य राजेश राठोड ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में सवाल पूछा था। उन्होंने आरोप लगाया कि बुलढाणा में अवैध जाति प्रमाण पत्र वितरित करने का रैकेट शुरू है। इसके जवाब में विखे पाटील ने कहा कि बांबे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ का आदेश है कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने के बाद उसको रद्द नहीं किया जा सकता है। जाति प्रमाण पत्र रद्द करने की कार्रवाई के लिए अदालत में ही आवेदन करना पड़ता है। अदालत के इस आदेश के कारण फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र हासिल करने वालों का प्रमाण पत्र रद्द नहीं हो पा रहा है। इसके मद्देनजर सरकार अदालत में एक आवेदन दाखिल करेगी। सरकार अदालत से अधिकारियों की कार्यकक्षा तय करने का आग्रह करेगी। कोई व्यक्ति कानून में त्रुटि का फायदा उठाकर अवैध तरीके से जाति प्रमाण पत्र हासिल नहीं कर सकेगा।