पवार ने सरकार को खरी-खरी सुनाई, विधानसभा में 34 घंटे 39 मिनट हुआ कामकाज

Nagpur Assembly worked for only 34 hours 39 minutes, Pawar Angry
पवार ने सरकार को खरी-खरी सुनाई, विधानसभा में 34 घंटे 39 मिनट हुआ कामकाज
पवार ने सरकार को खरी-खरी सुनाई, विधानसभा में 34 घंटे 39 मिनट हुआ कामकाज

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शीतकालीन अधिवेशन के अंतिम दिन विधानसभा में राकांपा सदस्य अजित पवार ने अपनी ही सरकार को खरी-खरी सुनायी। मंत्रियों की अनुपस्थिति पर उन्होंने कहा-मंत्री कम है तो मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं करते हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करने को किसने कहा है। शनिवार को सुबह 10 बजे विधानसभा में कामकाज शुरू हुआ। सभागृह में एक भी मंत्री नहीं होने पर सभागृह का कामकाज 10 मिनट के लिए स्थगित किया गया।  अध्यक्ष नाना पटोले ने औचित्य का मुद्दा को अनुमति दी। विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि सभागृह में सदस्यों को सुनने के लिए मंत्री नहीं हैं। भाजपा सदस्य चंद्रकांत पाटील ने मंत्री की अनुपस्थिति पर कहा कि इस तरह कामकाज चलाने से अलग संदेश जाएगा। अजित पवार ने कहा 25 वर्षों से वे सभागृह के सदस्य हैं। मंत्रियों की अनुपस्थिति में कामकाज नहीं हुआ है। सरकार में मंत्री कम हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करने के लिए किसने कहा है। अध्यक्ष ने 10.05 बजे सभागृह का कामकाज 10 मिनट के लिए स्थगित किया। मंत्री सभागृह में आने पर कामकाज शुरू किया गया। 

विधानपरिषद में 34 घंटे 39 मिनट हुआ कामकाज

शनिवार को महाराष्ट्र विधानमंडल के नागपुर अधिवेशन की कार्यवाही संस्थगित कर दी गई। आगामी बजट अधिवेशन 24 फरवरी को होगा। विधानपरिषद की कार्यवाही संस्थगित करते हुए सभापति रामराजे निंबालकर ने बताया कि शीतसत्र अधिवेशन में विधानपरिषद में कुल 6 बैठकें हुई। प्रत्यक्ष में 34 घंटे 39 मिनट कामकाज हुआ। रोजाना औसत 5 घंटे 50 मिनट कामकाज किया गया। विधानपरिषद में नियम 93 अंतर्गत 27 सूचना प्राप्त हुई। इसमें से 15 निवेदन स्वीकृत किए गए। सभागृह में सात सूचना पर निवेदन हुए। तीन िनवेदन सभागृह के पटल पर रखे गए। विधानपरिषद में 59 औचित्य के मुद्दे प्राप्त हुए। 45 मुद्दे रखे गए। 509 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई। 139 सूचना मान्य हुई। 30 सूचनाओं पर चर्चा हुई। विशेष उल्लेख अंतर्गत 113 सूचना प्राप्त हुई। 78 सूचना रखे गए। अशासकीय विधेयक पर 2 सूचना प्राप्त हुई। दोनों स्वीकृत किए गए। नियम 289 अंतर्गत 13 प्रस्ताव प्राप्त हुए।
 

कांग्रेस को विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी की सूची बनाने का आदेश

वहीं अधिवेशन के बहाने नागपुर पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने राजनीतिक परिस्थिति और संगठन का जायजा लिया। बैठक में राज्य की सत्ता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की भी मांग की गई। प्रदेशाध्यक्ष व राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात की अध्यक्षता में शासकीय निवासस्थान देवगिरि में आयोजित बैठक में अ.भा.  कांग्रेस कमेटी के नेता आशीष दुआ ने कहा कि, पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर कार्य करना आवश्यक है। प्रत्येक बूथ पर 10 कार्यकर्ताओं का चयन करना जरूरी है। पार्टी को मजबूत करने के लिए पदाधिकारियों को वार्ड-वार्ड में जाकर नागरिकों की समस्या हल करना चाहिए। शहर अध्यक्ष व विधायक विकास ठाकरे के माध्यम से शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को शासकीय कमेटी में शामिल किया जाएगा। विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी की सूची तैयार कर जल्द ही पदाधिकारियों को मौका दिया जाएगा।

कैग की रिपोर्ट पर वित्तमंत्री का आश्वासन,वित्त लेखा प्रणाली में होगा सुधार

राज्य में वित्त  लेखा प्रणाली में सुधार किया जाएगा। वित्तमंत्री जयंत पाटील ने शनिवार को विधानसभा में आश्वासन दिया है। कैग अर्थात िनयंत्रण व महालेखा परीक्षक ने 2018 तक राज्य में 65 हजार करोड़ के काम में तालमेल नहीं होने की रिपोर्ट दी है। नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में कहा कि कैग की रिपोर्ट को लेकर निराधार बयान दिए जा रहे हैं। लेखा प्रणाली में सुधार आवश्यक है। जीएसटी सुधार विधेयक पर चर्चा में नेता प्रतिपक्ष फडणवीस ने कहा कि वित्त नियोजन के लिए अनेक कानून बनाए जाते हैं, लेकिन लेखा प्रणाली में बदलाव नहीं किया जाता है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र पेश करने में अधिकारी विलंब करते हैं। 31 मार्च 2002 में 1.30 लाख करोड़, 2010 में 1.78 लाख करोड़, 2011 में 1.83 लाख करोड़, 2012 में 1.96 लाख करोड़ के काम का उपयोगिता प्रमाण-पत्र पेश नहीं किया गया है। कप्लिशन सर्टिफिकेट समय पर पेश नहीं करनेवाले अधिकारियों पर कार्रवाई का निवेदन भी किया गया।

Created On :   22 Dec 2019 6:30 PM IST

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