472 करोड़ रुपए की लागत से होगा नागपुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र का नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन जल्द ही वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस होगा। कुल 472 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का पुनर्विकास होगा। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने मंगलवार को यहां केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने उन्हें जारी किए टेंडर के वर्क ऑर्डर की एक प्रति भी उन्हें सौंपी है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय रेल मंत्री ने धारावी के पुनर्विकास के लिए रेलवे की 45 एकड़ भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित करने को मंजूरी दी है। धारावी पुनर्विकास योजना के रास्ते की सभी बाधाएं दूर हो गई है। इसके लिए टेंडर भी निकाले गए है। लिहाजा गत 25 सालों से इसके पुनर्विकास का जो सपना हमने देखा, वह अब निश्चित रूप से साकार होगा। उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि केन्द्रीय मंत्री से नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग पर हाई स्पीड रेलवे के साथ हाई स्पीड कार्गो शुरू कराए जाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इस पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मकता दिखाई है। फडणवीस ने कहा कि समृद्धि महामार्ग के लिए अब तक 68 प्रतिशत भूमि अधिग्रहित हो चुकी है और इस योजना के लिए और 32 प्रतिशत अतिरिक्त भूमि लगेगी। इस योजना का डीपीआर और इसके लिए आवश्यक आगे की तैयारी शुरू करने पर भी निर्णय हुआ है।

इसके अलावा मुंबई से सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने की राज्य सरकार की मांग को स्वीकार किया है। साथ ही पुणे-नाशिक हाईस्पीड रेल चलाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। लेकिन केंद्रीय मंत्री ने सुझाव देते हुए कहा कि इस मार्ग पर हाई स्पीड रेल चलाना संभव नहीं होगा, इसलिए अगर रेल कम रोड का प्रस्ताव तैयार किया जाता है तो इसके लिए गति दी जा सकती है।

मुंबई स्थित एयर इंडिया की इमारत खरीदेगी महाराष्ट्र सरकार

उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने रेल मंत्री के अलावा केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात की।  फडणवीस ने कहा कि इस दौरान केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि मुंबई के नरीमन प्वाइंट स्थित एयर इंडिया की इमारत को किसी प्राइवेट प्लेयर को न बेचा जाए। इसे राज्य सरकार को बेचा जाए। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फिलहाल उनके पास इसे खरीदने के लिए केवल आरबीआई और महाराष्ट्र सरकार के बीड है। लेकिन इस इमारत को राज्य सरकार को ही बेचने को लेकर सकारात्मकता दिखाई। फडणवीस ने कहा कि यह इमारत राज्य सरकार के कब्जे में आ जाने से मंत्रालय का बोझ काफी कम किया जा सकेगा।