नायब तहसीलदार का साल भर से है इंतजार

डिजिटल डेस्क, नागपुर। कोरोना संक्रमण के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। आपदा प्रबंधन नियमों के तहत राजस्व विभाग को पूरा दारोमदार संभालना पड़ रहा है, लेकिन राज्य सरकार की अनदेखी से 132 नायब तहसीलदारों को अब भी नियुक्ति को लेकर इंतजार करना पड़ रहा है। राजस्व विभाग के अव्वल (वरिष्ठ) क्लर्क को नायब तहसीलदार के रूप में पदोन्नति के लिए विभागीय समिति ने प्रस्ताव को भेजा है। इस प्रस्ताव को राज्य सरकार ने अब तक मंजूरी नहीं दी है। ऐसे में अब राजस्व कर्मचारी संगठन ने तीव्र आंदोलन छेड़ने का फैसला किया है।

हर बार तकनीकी हवाला 

राजस्व विभाग की आंतरिक बदलाव और पदोन्नति प्रक्रिया में वरिष्ठ क्लर्क को पदोन्नति देने का प्रावधान किया गया है। नागपुर जिले समेत पूरे विभाग में इन दिनों नायब तहसीलदार के रिक्त पद पड़े हुए हैं। इन पदों पर वरिष्ठ क्लर्क को पदोन्नति के लिए राजस्व विभाग से कई मर्तबा मांग की गई है, लेकिन तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया। पिछले दो सालों से कोरोना संक्रमण के चलते आपदा प्रबंधन में जुटे राजस्व कर्मचारियों ने भी मामले को तूल नहीं दिया। पिछले साल सितंबर माह में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने पदोन्नति प्रक्रिया के प्रस्ताव को बनाने का निर्देश दिया है। इस निर्देश के बाद दिसंबर 2021 में 132 पदों के लिए प्रस्ताव को भेजा गया, लेकिन इस प्रस्ताव को अब तक मंजूरी नहीं दी गई है। 

कोई भी पहल नहीं  : राजस्व विभाग के हवाले जिले की महत्वपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था का दायित्व होने के चलते परेशानी हो रही है। राजस्व विभाग में कर वसूली को लेकर अन्य कामों के लिए नायब तहसीलदार को जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन पूरे विभाग में 132 पद के लिए अब तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई। नागपुर में 37 समेत वर्धा में 11, चंद्रपूर में 37, गड़चिरोली में 29, भंडारा में 6 गोंदिया में 26 पद को लेकर प्रस्ताव बनाया गया है। इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए भेजा गया है, लेकिन बगैर कोई कारण के प्रस्ताव को प्रलंबित रखा गया है। प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलने से पूरे विभाग में दैनंदिनी कामों को लेकर खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

वरिष्ठ क्लर्क कर रहे इंतजार : नियमों के तहत आंतरिक पदोन्नति को लेकर वरिष्ठ क्लर्क लंबे समय से इंतजार कर रहे है। नागपुर परिक्षेत्र की विभागीय पदोन्नति समिति ने 132 पदों के लिए प्रस्ताव को तैयार किया है, लेकिन मंत्रालय में 22 दिसंबर 2021 को प्रस्ताव को भेजने के बाद भी मंजूरी नहीं दी गई है। ऐसे में अब वरिष्ठ  क्लर्क पदोन्नति के इंतजार में बैठे हुए है। वहीं दूसरी ओर पदोन्नति से रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं होने से आम जनता के कामों में भी दिक्कत हो रही है।  

जल्द करें फैसला

हेमंत सालवी, अध्यक्ष, राज्य राजस्व कर्मचारी संगठन के मुताबिक नियमों के तहत आंतरिक पदोन्नति को लेकर जल्द से जल्द फैसला लिया जाना चाहिए, ताकि आम जनता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बावजूद इसके राज्य सरकार की ओर से विभागी पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी जा रही है। प्रस्ताव को मंजूरी देने पर करीब 132 नायब तहसीलदार के पदों को सुचारू बनाया जा सकेगा। राज्य सरकार से तत्काल फैसला नहीं होने पर तीव्र आंदोलन करने की स्थिति बन जाएगी।