शिवसेना के आगे झुकी सरकार : नाणार ग्रीन रिफायनरी परियोजना कर दी गई रद्द
डिजिटल डेस्क, मुंबई। आखिरकार बहुचर्चित नाणार ग्रीन रिफायनरी परियोजना के मामले में राज्य सरकार को शिवसेना के आगे झुकना पड़ा। शिवसेना से गठबंधन के बाद अब फडणवीस सरकार ने नाणार परियोजना के भूमि अधिग्रहण के लिए जारी अधिसूचना रद्द कर दी है। शनिवार को राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। देसाई ने कहा कि शिवसेना ने कोकणवासियों को दिया अपना वादा पूरा कर दिया है। नाणार ग्रीन रिफायनरी परियोजना की अधिसूचना रद्द होने के बाद अधिग्रहित की गई जमीन गैर अधिसूचित करने की प्रक्रिया एमआईसीडी के माध्यम से पूरी की जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले यह कार्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नाणार परियोजना रद्द होने से राज्य में आने वाले विदेशी निवेश पर कोई असर नहीं होगा।
होना था तीन लाख करोड़ का निवेश
उद्योग मंत्री सुभाष देसाई के मुताबिक नाणार परियोजना इस लिए रद्द की गई है क्योंकि हम लोगों पर कोई परियोजना जबरन नहीं थोपना चाहते।जहां के लोग रिफायनरी परियोजना का स्वागत करने के लिए तैयार होंगे, वहां इसे लगाने की कोशिश की जाएगी। नाणार परियोजना रद्द होने से राज्य में निवेश पर कोई असर नहीं होगा। देश की पेट्रोलियम कंपनियों और सउदी अरब की अरमाको कंपनी संयुक्त रुप से कोकण स्थित रत्नागिरी के नाणार में यह परियोजना लगा रही थी। तीन लाख करोड़ के निवेश से लगने वाली इस परियोजना में करीब डेढ़ लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला था। लेकिन स्थानिय लोग इस लिए इसका विरोध कर रहे थे कि उन्हे आशंका थी कि इससे होने वाले प्रदूषण से आम की खेती सहित मछली व्यवसाय भी प्रभावित होगा। शिवसेना स्थानीय लोगों की मांग का समर्थन करते हुए परियोजना रद्द करने की मांग कर रही थी लेकिन राज्य की फडणवीस सरकार इसे रद्द करने के लिए तैयार नहीं थी। पर पिछले दिनों शिवसेना इस शर्त पर भाजपा से युति को तैयार हुई थी कि नाणार परियोजना रद्द की जाएगी। जमीन अधिग्रहण अधिसूचना रद्द होने से यह तय हो गया है कि ग्रीन रिफायनरी परियोजना अब कोकण में नहीं लग सकेगी।
ग्रीन रिफायनरी परियोजना के लिए 14 गांवों की 15 हजार हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित होने वाली थी।
- परियोजना से 22 हजार किसान और साढे चार हजार मछली मारने वाले प्रभावित होते
- मई 2017 में जारी हुई थी भूमि अधिग्रहण अधिसूचना
