विदर्भ विकास मंडल सहित अन्य की अवधि बढ़ाने की कवायद

डिजिटल डेस्क, नागपुर। विदर्भ विकास वैधानिक मंडल सहित अन्य मंडलों की अवधि बढ़ाने की कवायद शुरु हो गई है। अन्य मंडलों के अध्यक्षों का पदभार संबंधित विभागीय आयुक्त को देने की मांग की गई है। विदर्भ, मराठवाड़ा व शेष महाराष्ट्र विकास मंडल का कार्यकाल 30 अप्रैल 2020 को समाप्त हो रहा है। अगले 5 वर्ष तक अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल की ओर से राज्यपाल को भेजने का निवेदन पालकमंत्री डॉ.नितीन राउत ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से किया है। गौरतलब है कि वैधानिक विकास मंडल का गठन क्षेत्रीय विकास के लिहाज से किया गया। राज्य में विभागीय विकास संतुलन के लिए विदर्भ, मराठवाड़ा व शेष महाराष्ट्र विकास महामंडल की स्थापना 1994 में की गई।

इन तीनों महामंडलों का कार्यकाल 30 अप्रैल 2020 को समाप्त होने जा रहा है। तीनों महामंडल की कार्य अवधि बढ़ाने के लिए राज्य सरकार से लेकर राष्ट्रपति तक लंबी प्रक्रिया है। विभागीय मामलों व समस्याओं पर अध्ययन करके ये महामंडल राज्यपाल को जानकारी देते हैं। उस जानकारी के आधार पर राज्यपाल राज्य सरकार को सूचना व निर्देश देते हैं। भारतीय संविधान की धारा 371-2 के अनुसार तीनों महामंडलों के संबंध में विशेष अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। पालकमंत्री ने निवेदन किया है कि मंडल की अवधि बढ़ाने की कार्यवाही जल्द की जाए। राज्य सरकार अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूरी के साथ राज्यपाल को भेजे।

पालकमंत्री डॉ.राउत ने कहा है कि तीनों मंडल में विकास के अनुशेष को पूरा करने के लिए और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। विकास की उपाययोजना पर ध्यान देने के लिए महामंडल अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार विभागीय आयुक्त को दिया जाए। फिलहाल इन महामंडलों के अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं की गई है।