बीकेसी में बनेगी हाईकोर्ट की नई इमारत, जल्द ही जमीन आवंटन को लेकर जारी होगा शासनादेश

डिजिटल डेस्क, मुंबई।  बांबे हाईकोर्ट की नई इमारत के निर्माण के लिए 30.16 एकड़ जमीन आवंटित की जाएगी। यह जमीन मुंबई के बांद्रा के बीकेसी इलाके में आवंटित की जाएगी। गुरुवार को राज्य के महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शीघ्र औपचारिक शासनादेश जारी किया जाएगा। पेशे से वकील अहमद अबदी ने इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में न्यायालय की अवमानना की याचिका दायर की है। गुरुवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला व न्यायमूर्ति एसवी मारने की खंडपीठ के सामने यह याचिका सुनवाई के लिए आई। याचिका में दावा किया गया है कि हाईकोर्ट ने साल 2019 में राज्य सरकार को हाईकोर्ट की नई इमारत के निर्माण के लिए जमीन आवंटन के बारे में निर्णय लेने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक सरकार ने इस बारे में कोई आधिकारिक आदेश नहीं जारी किया है। 

सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता सराफ ने कहा कि सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के साथ जमीन आवंटन के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि कोर्ट की नई इमारत के लिए जो जगह आवंटित की गई है, वह वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों के आवास के लिए आरक्षित है। लेकिन जल्द ही इस जमीन का आरक्षण बदला जाएगा। जैसे ही आरक्षण में बदलाव से जुड़ी औपचारिकता पूरी होगी, वैसे ही शीघ्रता से नई इमारत के जमीन आवंटन को लेकर शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने खंडपीठ को बताया कि बांद्रा पूर्व में आवंटित होनेवाली 30 एकड़ जमीन में से  8.9 एकड जमीन पर वकीलों के चेंबर बनाए जाएंगे, जबकि 21 एकड़ जमीन पर कोर्ट की इमारत व न्यायाधीशों के आवास का निर्माण किया जाएगा। राज्य के महाधिवक्ता से मिली इस जानकारी के बाद खंडपीठ ने कहा कि सरकार शीघ्रता से जमीन आवंटन के बारे में फैसला ले और याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया।