सात दिन में धरातल पर होगी नई खनन नीति, सभी वैध रेत खदानें भी हो जाएंगी शुरू

जबलपुर, कटनी, मंडला व नरसिंहपुर जिले के अफसरों की बैठक में पहुंचे खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल बोले सैंड पॉलिसी की तर्ज पर ही नई माइनिंग पॉलिसी
डिजिटल डेस्क  कटनी । सात दिन में सरकार की नई खनन नीति जमीन पर दिखाई देनी लगेगी, जिसके बाद सभी तरह के अवैध उत्खनन पर अंकुश लगाया जा सकेगा। भजपा के पंद्रह वर्षीय शासन काल में जिस तरह से रेत का अवैध उत्खनन चरम पर रहा, उस पर कांग्रेस सरकार ने काफी हद तक काबू पाया है।इसी का परिणाम है कि राजस्व में वृद्धि हुई है। यह बात प्रदेश के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने शुक्रवार को मीडिया से रूबरू होते हुए कही। से चर्चा करते हुुए कही। संभाग के चार जिलों जबलपुर, कटनी, मंउला व नरसिंहपुर जिले के खनिज अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक को कटनी आए श्री जायसवाल ने सभी वैध रेत खदानें सप्ताह भर में शुरू हो जाने का दावा करते हुए कहा कि नई माइनिंग पॉलिसी सैंड पॉलिसी की तर्ज पर ही बनाई गई है। जिस तरह नई सैंड पॉलिसी से सरकार का राजस्व पांच गुना बढ़ गया है, उसी तरह नई खनिज पॉलिसी से उद्योगों की स्थापना में मदद मिलेगी।
मंडला के ठेकेदार की राशि होगी राजसात
मंडला जिले की रेत खदान के मामले में श्री जायसवाल ने कहा कि अधिकांश जिलों में जो ठेकेदार रेत खदानों की नीलामी प्रक्रिया में शामिल हुए थे,उन्होंने राशि जमा करादी है और प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मंडला में अभी तक अनुबंध करने वाले ठेकेदार ने राशि जमा नहीं कराई है।उक्त ठेकेदार की जमा राशि राजसात की जाएगी और यहां पर नई प्रक्रिया के तहत रेत खदान आवंटित की जाएगी।
पूरे प्रदेश में चल रही खोज
श्री जायसवाल ने दैनिक भास्कर को बताया कि प्रदेश के हर जिले में खनिज की खोज की जा रही है। जहां जिस तरह खनिज संपदा मिलेगी, वहां उससे जुड़े उद्यागों की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में 25 करोड़ या उससे ज्यादा की राशि निवेश करेगा, उसको सरकार सीधे पट्टे (लीज) पर जमीन उपलब्ध कराएगी। इससे खनिज आधारित उद्योगों के साथ अन्य उद्योगों की स्थापना होगी। उन्होंने बताया कि छिंदवाड़ा में जिस तरह से उद्योगों की स्थापना हुई है, प्रदेशभर में उद्योग स्थापित किए जाएंगे।
कम्प्यूटर बाबा वैज्ञानिक नहीं
एक सवाल के जवाब में कम्प्यूटर बाबा की कार्यवाही को लगभग नकारते हुए खनिज मंत्री ने कहा कि कम्प्यूटर बाबा वैज्ञानिक नहीं हैं। तकनीकी ज्ञान भी उतना नही हैं, जिसके चलते वैध खदानों में भी पहुंचकर कार्यवाही का दबाव बनाते हैं। कटनी जिले की तीनों वैध खदानों के सवाल पर गोलमोल जवाब
कटनी जिले की तीन वैध खदानों को सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद भी इस रेत खनन सत्र में शुरू नहीं कराए जाने के सवाल पर खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने गोलमोल सा जवाब दिया। यहां बता दें कि कटनी जिले में माइनिंग कार्पोरेशन की सांघी, घुघरी एवं घुन्नौर रेत खदानें मार्च 2020 तक लीज पर दी गई हैं। 2019 का मानसून सीजन बीतने के बाद अक्टूबर से लेकर अब तक के करीब साढ़े चार महीनों में कॉर्पोरेशन की  इन खदानों में खनन की अनुमति नहीं दी गई हे। यह स्थिति भी तब जबकि खनन अनुमति देेने के लिए माइनिंग कॉर्पोरेशन के कार्यपालन संचालक ने भी कलेक्टर को पत्र लिखा है। कॉर्पोरेशन की इन तीनों वैध खदानों के सवाल पर खनिज मंत्री जायसवाल ने सिर्फ इतना ही कहा कि सभी वैध खदानें एक सप्ताह में शुरू करा दी जाएंगी। ध्यान रहे पिछले साल से राजस्व वसूली कम न हो खनिज मंत्री  प्रदीप जायसवाल ने जबलपुर, कटनी, मंडला व नरसिंहपुर के जिला खनिज अधिकारियों को निर्धारित खनिज राजस्व वसूली के लक्ष्यानुसार मार्च माह में पूर्ति के प्रयास करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा कि एैसे प्रयास किये जायें कि गतवर्ष की तुलना में इस वर्ष की राजस्व वसूली कम न हो। रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भण्डारण पर भी सख्त कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। विभागीय समीक्षा के दौरान खनिज सचिव एन.के. परमार,  अपर संचालक खनिज शिवानी सहित कलेक्टर शशिभूषण सिंह और महाप्रबंधक उद्योग अजय श्रीवास्तव सहित संबंधित जिलों के खनिज अधिकारी भी उपस्थित थे।
जबलपुर में अधिक अवैध रेत उत्खनन
कटनी जिले में अवैध रेत उत्खनन के 35, अवैध परिवहन के 240 तथा अवैध भण्डारण के 24 प्रकरण सामने आए जबकि मण्डला में अवैध उत्खनन के 62 परिवहन के 266 और अवैध भण्डारण के 24 प्रकरण सामने आए। इन मामलों में जबलपुर सबसे आगे रहा जहां रेत के अवैध उत्खनन के 149, अवैध परिवहन के 306 और अवैध भण्डारण के 22 प्रकरण सामने आए। बैठक में डीएमएफ से प्राप्त राशि और उससे किये जा रहे कार्य तथा संभागीय उडऩदस्ता दल द्वारा की गई कार्यवाहियों की जानकारी ली गई। बताया गया कि जुलाई 2019 से जनवरी 2020 तक उडऩदस्ता दल की कार्यवाही में 93 प्रकरण दर्ज कर 85 प्रकरणों का निराकरण किया गया है।
चारों जिले वसूली में फिसड्डी
समीक्षा के दौरानें बताया गया कि जनवरी 2020 तक कटनी जिले में निर्धारित राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य 139 करोड़ के विरुद्ध 79.50 करोड़, जबलपुर में 75 करोड़ के विरुद्ध 32.72 करोड़, मण्डला में 18 करोड़ लक्ष्य के विरुद्ध 7.87 करोड़ और नरसिंहपुर जिले में 25 करोड़ के विरुद्ध 7.25 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां की गई हैं। खनिज मंत्री ने कहा कि बड़े बकायादारों को नोटिस और इश्तहार के जरिये वसूली के प्रयास किये जायें।
लाल पहाड़ी की पहुंची शिकायत
खनिज मंत्री के पास पहुंची लाल पहाड़ी में अतिक्रमण की शिकायत पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया। मंत्री का दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि लाल पहाड़ी में अतिक्रमण की कलेक्टर, तहसीलदार आदि को जानकारी दिये जाने के  बावजूद जिम्मेदार अधिकारी किसी तरह की कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। मंत्री ने अन्य जगहों पर भी अतिक्रमण के मामले को संज्ञान में लिया।