कृषि पंपों के लिए नई बिजली कनेक्शन नीति जल्द, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को मुफ्त मिलेगी दाल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत ने कहा कि कृषि पंपों के लिए नई बिजली कनेक्शन नीति जल्द घोषित की जाएगी। राऊत ने ऊर्जा विभाग के अफसरों को कृषि पंपों के लिए नई बिजली कनेक्शन नीति को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में इस नीति पर विस्तार से चर्चा हुई। राऊत ने राज्य में कृषि पंपों के मार्च 2018 से प्रलंबित नए बिजली कनेक्शन देने के लिए जल्द नई नीति बनाने के निर्देश दिए। प्रस्तावित नई नीति में 100 मीटर से कम अंतर पर कम दाब वाली लाइन और 100 से 600 मीटर की दूरी के लिए उच्च दाब वाली लाइनों से कृषि पंपों को बिजली पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा 600 मीटर से अधिक दूरी वाले कृषि पंपों को सौर ऊर्जा संयंत्र से बिजली आपूर्ति की जाएगी। एक ही समय में पारंपरिक और अपारंपारिक सौर उर्जा स्त्रोत द्वारा बिजली कनेक्शन नीति में प्रस्तावित है। राऊत ने कहा कि कृषि पंपों के लिए नई बिजली कनेक्शन नीति को व्यापक बनाने के लिए कृषि विभाग, पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय विभाग समेत दूसरे विभागों से सुझाव लिया जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार सभी जरूरी विभागों के साथ मिलकर क्षेत्रीय स्तर पर सर्वेक्षण किया जाए। इसके बाद ही इस नीति को अंतिम रूप दिया जाए। प्रदेश में  मार्च 2018 तक लगभग 50 हजार कृषि पंप धारकों ने बिजली कनेक्शन के लिए महावितरण के पास पैसे जमा कराया है। वहीं डेढ़ लाख कृषि पंप धारकों ने नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया है लेकिन नीति के अभाव में कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। किसान बिजली कनेक्शन को लेकर बार-बार पूछते हैं। विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान भी सदन में नई बिजली कनेक्शन नीति बनाने की मांग उठी थी। इस दौरान राऊत ने विभाग को नई बिजली कनेक्शन नीति के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे। इसके अनुसार यह नीति बनाई जा रही है। बैठक में प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव असीम गुप्ता और महावितरण के सभी निदेशक मौजूद थे। 

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को मुफ्त में दी जाएगी एक किलो दाल - भुजबल 

वहीं प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को मुफ्त में दाल वितरित की जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी प्रति कार्ड तीन महीने तक एक किलो चना अथवा तुअर दाल मुफ्त में ले सकेंगे। रविवार को प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने यह जानकारी दी। भुजबल ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को अप्रैल से जून महीने के लिए नियमित अनाज के साथ प्रति महीना प्रति राशन कार्ड पर एक किलो दाल उपलब्ध कराई जाएगी। इससे 7 लाख लाभार्थियों को इस योजना का फायदा मिल सकेगा। भुजबल ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवार के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त में चावल देने का फैसला लिया गया है। इन लाभार्थियों को अब प्रति कार्ड एक किलो दाल उपलब्ध कराई जाएगी। भुजबल ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को प्रति महीने के आधार पर 16 लाख मीट्रिक टन चना और तुअर उपलब्ध कराया है। भुजबल ने कहा कि कोरोना संकट के चलते जारी लॉकडाउन के दौरान राज्य में कोई नागरिक भूखा न रहे। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से विभिन्न योजनाओं द्वारा अनाज का वितरण किया जा रहा है।