जलयुक्त शिवार योजना को क्लीनचिट नहीं, अभी जारी है एसआईटी की जांच

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाविकास आघाड़ी सरकार ने स्पष्ट किया है कि पूर्व की फडणवीस सरकार की महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना के तहत हुए कामों के कथित घोटालों के आरोपों को क्लीन चिट नहीं दी गई है। सरकार ने साफ किया है कि जलयुक्त शिवार के कामों में हुई अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) की जांच जारी है। बुधवार को राज्य के मृदा व जलसंरक्षण विभाग ने जलयुक्त शिवार के कामों में हुई अनियमितता को सरकार की ओर से क्लीट चिट दिए जाने संबंधी मीडिया रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण दिया है। जलसंरक्षण विभाग ने कहा कि जलयुक्त शिवार के कामों की विस्तृत जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। जलयुक्त शिवार के लगभग 71 प्रतिशत कामों में आर्थिक व प्रशानिक अनियमितता होने की बात स्पष्ट हुई है। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को जांच के आदेश पहले ही दिया है। जिलाधिकारियों ने एसआईटी के मापदंडों के अनुसार जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं सौंपी है। ये सभी जांच अभी चल रही है, ऐसे में सरकार की ओर से जलयुक्त शिवार योजना के कामों को क्लीन चिट देने का सवाल ही नहीं उठता है। जलसंरक्षण विभाग ने कहा कि 26 अक्टूबर को मृदा व जलसंरक्षण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव नंद कुमार की भाजपा विधायक सुधीर मुनगंटीवार की अध्यक्षता वाली विधानमंडल की लोकलेखा समिति के सामने साक्ष्य था। कुमार ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की ओर से उठाए गए मुद्दों पर अपना साक्ष्य दिया है। उसके आधार पर एक मराठी अखबार में रिपोर्ट प्रकाशित हुई हैं। लेकिन एसआईटी की जांच अभी जारी है। इसके पहले राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले साल 14 अक्टूबर को पूर्व की फडणवीस सरकार में हुए जलयुक्त शिवार के कामों की एसआईटी की जांच कराने का फैसला किया था। महाविकास आघाड़ी सरकार ने विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश की थी। कैग ने कहा था कि जलयुक्त शिवार योजना पर 9633.75 करोड़ रुपए खर्च करने बावजूद भूजल स्तर नहीं बढ़ा है। जिस पर विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि जलयुक्त शिवार योजना के तहत जलसंरक्षण के 6.50 लाख काम हुए थे। जिसमें से केवल 950 कामों में अनियमितता की शिकायतें हैं। शिकायतों की यह संख्या कोई बहुत अधिक नहीं है।