साफ पानी की सप्लाई नहीं कर रहे, ठेकेदार को नोटिस

डिजिटल डेस्क बरघाट । 11 करोड़ की लागत से तैयार की गई जलावर्धन योजना में लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा। लोगों की जब शिकायतें मिली तो नगर पंचायत हरकत में आई और प्राथमिक जांच के बाद ठेकेदार को नोटिस थमा दिया। इतना ही नहीं सुधार न होने पर ब्लैक लिस्टेड की चेतावनी दी गई है। ज्ञात हो कि लोगों को को आगामी 40 वर्षो तक शुद्ध व स्वच्छ पेयजल प्रदाय करने के उद्देश्य से लगभग 11 करोड़  की योजना पूर्व नगर परिषद द्वारा तैयार की गई है। इसका निर्माण नागपुर की सोनू कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया। एक साल से प्रारंभ हुई इस योजना में लगातार गंदा पानी आने की शिकायत वार्ड वासियों द्वारा की जा रही है।
नहीं होगा कोई भुगतान
जानकारी के अनुसार जारी नोटिस में कहा गया है कि पूर्व में गुणवत्तायुक्त जलापूर्ति के लिए कहा गया था। इसके बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। आगामी 15 दिवस के भीतर गुणवत्ताहीन जलापूर्ति की स्थिति में सुधार नहीं होता है तो संचालन एवं संधारण अमान्य करते हुए किसी भी प्रकार का कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा। हालंाकि नगर के कुछ जागरूक लोगों ने पेयजल योजना के ठेकेदार द्वारा बरती जा रही लापरवाही और गुणवत्ताहीन सामग्री के उपयोग पर आपत्ति भी लगायी थी।
जलकर की पूरी वसूली
योजना शुरु करने के बाद लोगों से जलकर पूरा लिया जा रहा है। इसमें भी जलकर अधिक लिया जा रहा है। लापरवाही और गुणवत्ताहीन पाईप के कारण कई कई जगह से पाईपलाईन फू ट चुकी है और योजना की कई तकनीकी खामियों की वजह से मटमैला पानी भी पीना पड़ रहा है। योजना में जरूरत से कहीं अधिक हार्सपावर की मोटर लगाने और ज्यादा एचपी का विद्युत कनेक्शन लेने के कारण आने वाले लाखों रुपए के बिजली बिल से भी परिषद की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है।
बढ़ेगी लागत
मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगर परिषद की 9.23 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति के बाद नवीन टंकियों के निर्माण व नगर में कई किलोमीटर बिछाई गई अतिरिक्त लाइन के बाद इसके डीपीआर में करोड़ो रुपए की लागत में वृद्धि हो चुकी है। इसका भुगतान नगर परिषद को करना है, किंतु वर्तमान में 3.38 करोड़ की प्राप्त अनुदान राशि में से शेष राशि 7 करोड़ रुपए की राशि का अन्य मद में पूर्व में ही खर्च कर ली गई है। ऐेसे में योजना की लागत और बढ़ सकती है।
इनका कहना है
गुणवत्तायुक्त पानी की सप्लाई नहीं करने पर ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है। सुधार नहीं होने पर नियमानुसार ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई की जाएगी।
कामिनी लिल्हारे, सीएमओ, नगर पंचायत बरघाट