विधि समिति की बैठक में अनुपस्थित वकीलों को नोटिस, लंबित प्रकरणों पर चर्चा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। मनपा अधिकारियों के असहयोग से न्यायालयीन प्रक्रिया में बाधाएं आती हैं। इसे दूर करने वकीलों को जानकारी देने के निर्देश विधि समिति सभापति एड. धर्मपाल मेश्राम ने संबंधित अधिकारियों को दिए। विविध विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर उन्होंने न्यायालयीन प्रकरणों का जायजा लिया। बैठक में मनपा के पैनल पर कार्यरत बैठक में अनुपस्थित वकीलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने हाईकोर्ट, जिला न्यायालय, कामगार व औद्याेगिक न्यायालय में चल रहे मामलों का जायजा लिया। इन प्रकरणों में आ रही दिक्कतों को जानकर सुझाव मांगे गए।

मनपा के न्यायालयीन प्रकरणों का जल्द से जल्द निपटारा करने प्रकरणों से संबंधित अधिकारियों को वकीलों से समन्वय रखने के निर्देश दिए। पैनल के वकीलों की शिकायतों का संज्ञान लेकर अधिकारियों को प्रकरणों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कर सहयोग करने के लिए कहा गया। वकीलों को आने वाली दिक्कतों को दूर करने आवश्यक सूचना मंगवाकर मनपा आयुक्त से अधिकारियों को दिशानिर्देश देने को सूचित किया गया। बैठक में विधि अधिकारी एड. व्यंकटेश कपले, एड. सुधीर पुराणिक, एड. ए. एम. काजी, एड. जैमिनी कासट, एड. मेहाडिया, एड. अमित प्रसाद, एड. रोहन छाबरा, एड. सचिन अग्रवाल, एड. अमित कुकड़े, एड. डी. एस. देशपांडे, एड. सचिन नारले, एड. सुषमा ढोणे, एड. अपूर्वा अजंठीवाले, एड. कांचन नींबुलकर, एड. दंडवते आदि उपस्थित थे।

स्थायी समिति ने दी 25 करोड़ के विकासकार्यों को मंजूरी

विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले मनपा ने विकासकार्यों को मंजूरी देने की गति तेज कर दी है। स्थायी समिति ने एक सप्ताह के अंतराल में 3 बैठकें आयोजित कर करोड़ों के विकास कार्यों काे मंजूरी दी है। एक बैठक में 25 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई, जिसमें 6 करोड़ 60 लाख रुपए के विकासकार्यों को प्रशासकीय मंजूरी तथा 18 करोड़, 84 लाख रुपए के कामों की निविदा मंजूर की गई। मंजूर किए गए विकासकार्यों में सीमेंट रास्ते, चौराहों के सौंदर्यीकरण, फुटपाथ निर्माण, सड़क डामरीकरण, नालियों का निर्माणकार्य, नाले की सुरक्षा दीवार,  भूमिगत गडर लाइन, रास्तों का खड़ीकरण आदि विकासकार्यों का समावेश है। पेंच टप्पा-4 योजना अंतर्गत आरपीआईएस रोड पर 1000 मिमी की एमएस पाइप लाइन डालने से पैदल रास्ता बंद हो गया है। इसे हटाकर नाले के नीचे से डालने का प्रारूप तैयार कर मंजूरी के लिए बैठक में रखा गया। इस प्रस्ताव को स्थगित रखा गया है। इससे पहले भी दो बैठकों में इसे स्थगित किया गया था।