नाशिक के बाल आश्रय गृह में लड़कियों के यौन शोषण मामले में महाराष्ट्र सरकार को नोटिस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने महाराष्ट्र के नाशिक में एक बाल आश्रय गृह में कई लड़कियों के यौन शोषण के मामले में महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। एनएचआरसी ने कहा है कि इस मामले में प्रथम दृष्ट्या यह स्पष्ट होता है कि संबंधित जिला अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में संचालित आश्रय गृह का समुचित पर्यवेक्षण करने में विफल रहे हैं।आयोग ने पाया है कि समाचार रिपोर्ट की सामग्री जो सही है, तो मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है। संबंधित जिले के जिलाधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के आश्रय गृह का समुचित पर्यवेक्षण करने में नाकाम रहे है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट में एफआईआर की स्थिति, मामले में शामिल दंडात्मक अपराधों, जांच की प्रगति और परिणाम, अभियुक्तों की गिरफ्तारी, पीड़ति लड़कियों की स्वास्थ्य स्थिति और राज्य अधिकारियों द्वारा पीड़ितों को प्रदान की जाने वाली मौद्रिक राहत-पुनर्वास आदि के बारे में जानकारी मांगी है। इसके अलावा आयोग ने अपने विशेष प्रतिवेदक पी एन दीक्षित को नाशिक जिले के म्हसरुल में बाल आश्रय गृह का निरीक्षण करने, जिसमें बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, भोजन, आवास, स्वास्थ्य और बच्चों के कल्याण के अलावा बच्चों के जीवन स्तर में सुधार के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में भी विस्तृत रिपोर्ट दो माह में प्रस्तुत करने को कहा है।