सामूहिक विवाह सम्मेलन से ही कर्मकार मण्डल विवाह सहायता योजना का अब मिलेगा लाभ

डिजिटल  डेस्क, पन्ना। मध्य प्रदेश शासन भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मण्डल की विवाह सहायता योजना के नियमों में बदलाव किया गया है। विवाह सहायता योजना के अंतर्गत अब तक संनिर्माण कर्मकार मण्डल योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों की पुत्रियों को विवाह के लिये ५१ हजार रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाती थी। अभी तक यह राशि श्रमिक परिवार को सहायता के रूप में एकल विवाह पर ही दी जाती थी परंतु अब संनिर्माण कर्मकार मण्डल योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को विवाह सहायता योजना का लाभ सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह करने पर ही मिलेगा। यह जानकारी आज पत्रकार वार्ता  के दौरान मध्य प्रदेश शासन के श्रम मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा दी गई है। श्री सिंह ने बताया कि संनिर्माण कार्मकार मण्डल योजना की विवाह सहायता योजना में आई गडबडियों एवं दुरूपयोग की वजह से नियम बदला गया है। नियमों के बदलाव से वास्तविक जरूरतमंदो को लाभ मिलना सुनिश्चित होगा। मंत्री श्री सिंंह पत्रकारवार्ता में भाजपा सरकार की दो वर्ष उपलब्धियों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की सरकार गिर जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जब फिर से सरकार बनी दो साल के कार्यकाल के दौरान कोविड-१९ संक्रमण से उत्पन्न स्थितियों और चुनौतियों का सरकार ने सामना करते हुये प्रदेश के लोगों कोरोना संक्रमण से सुरक्षित करने के लिये अपनी पूरी ऊर्जा लगाई गई। चिकित्सा सेवाओं को बेहतर करते हुये संक्रमित उपचार की व्यवस्था की गई साथ ही साथ प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक किया गया। कोरोना संक्रमण की वजह से कमजोर हुई व्यवस्था के बावजूद विकास पर सरकार लगातार ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन फिर से शुरू होगा। जिसमें विवाह योग्य गरीब कन्याओं की सरकार मदद करेंगी। संबल योजना जिसे पूर्व सरकार द्वारा रोक दिया गया था वह पुन: चालू की जायेगी। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार तथा समाज कल्याण पर सरकार ध्यान दे रही है। इन क्षेत्रों में बजट बढ़ाया गया है मंत्री श्री सिंह ने कहा कि भाजपा विकास और राष्ट्रवाद के लिये काम करती है। यही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है उन्होनें कहा की जिले के साथ पन्न्ना विधान सभा क्षेत्र के विकास के लिये वह प्रतिबद्ध है। विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण सडक़े केन्दीय तथा राज्य सरकार से प्रयास कर स्वीकृत कराई गई है। आने वाले समय मेें सडक़ों के निमार्ण के बाद आवगमन बेहतर और सुविधाजनक होगा। जिले में वन एवं राजस्व के समाधान के लिये कमेटी बन चुकी है। संयुक्त रूप से सीमाकंन होने से समस्या का समाधान होगा। हीरा खदान एवं पत्थर खदानें वन राजस्व सीमा विवाद की वजह से प्रभावित है। जिससे इससे क्षेत्र का  रोजगार जुड़ा हुआ है।पत्थर एवं हीरा खदाने जो बंद हो गई है वह पुन: चालू होनी चाहिये। श्री ने कहा कि जिले में सिचाई का रकवा बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने समय-समय पर जो घोषणायें पन्ना के लिये की है उनका पूरा होने में कुछ समय जरूर लग रहा है किन्तु हमें पूरा भरोसा है कि आने वाला समय में पन्ना के विकास की योजनायें मूर्ति रूप में दिखाई देगी।