अब मुख्यमंत्री देख रहे हैं बिजली बिल मामला - राहत देने का निर्णय सरकार का था

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बिजली बिल को लेकर बयानबाजियों के बीच ऊर्जामंत्री नितीन राऊत ने दोहराया है कि राहत देने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया था। अब भी सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है। राज्य मंत्रिमंडल को इस संबंध में दो प्रस्ताव भेजे गए हैं। उन प्रस्तावों में घरेलू से लेकर व्यावसायिक बिजली उपभोक्ता को राहत देने का विचार है। इसी बीच, यह भी कहा कि बिजली बिल राहत का मामला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे देख रहे हैं। वे उचित निर्णय लेंगे। इससे साफ है कि ऊर्जा मंत्री खुद को बीच में नहीं रखना चाहते हैं। 

फिर रोया आर्थिक स्थिति खराब होने का रोना

शनिवार को पत्रकारों से चर्चा में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि संकट के दौर में भी बिजली मामले में राज्य के नागरिकों को परेशान नहीं होने देने का भरपूर प्रयास किया है। बिजली उपभोक्ताओं को दिवाली उपहार देने की घोषणा पर अमल नहीं हो पाने के मामले में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि फिलहाल आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होेने के कारण त्वरित राहत के निर्णय नहीं लिए जा सके हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी का प्रयास है कि बिजली उपभोक्ताओं की सारी समस्याएं दूर कर दी जाएंगी। बिजली बिल में राहत देने के प्रस्ताव पर पूर्ण विराम नहीं लगा है। पहले ही 7 प्रस्ताव मंत्रिमंडल में भेजे जा चुके हैं। आठवां प्रस्ताव भी भेजा गया है। कैबिनेट नोट तैयार है। 

ऐसा है प्रस्ताव

लॉकडाउन के दौरान 3 माह तक के लिए बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के मामले में ऊर्जा मंत्रालय ने मंत्रिमंडल को दो प्रस्ताव भेजे हैं। करीब 2 हजार करोड़ की राहत के प्रस्ताव में दो तरह की सहूलियत की सिफारिश की गई है। अप्रैल, मई व जून के बिजली बिल में राहत देने का मुख्य प्रस्ताव है। शून्य से 100 यूनिट तक की दर में 75 प्रतिशत, 101 से 300 यूनिट तक 50 प्रतिशत व उससे अधिक यूनिट बिजली के इस्तेमाल में 25 प्रतिशत छूट देने का विचार है। प्रस्ताव के दूसरे हिस्से में सिफारिश की गई है कि 100 यूनिट तक के बिजली इस्तेमाल के बिल को माफ कर दिया जाए।