अब राज्य सरकार खुद करेगी बालू खनन

डिजिटल डेस्क, मुंबई. राज्य में बालू उत्खनन के लिए नई नीति बनाई जा रही है। इसके तहत नीलामी के बजाय राज्य सरकार खुद बालू का खनन कर इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री करेगी। प्रश्नकाल के दौरान राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अधिवेशन खत्म होने से पहले सरकार नई नीति का ऐलान कर देगी। कांग्रेस के असलम शेख, अशोक चव्हाण, नाना पटोले आदि सदस्यों के सवाल के जवाब में उन्होंने स्वीकार किया कि फिलहाल नीलामी बंद है जिससे सरकारी कामों के लिए बालू की कमी हो रही है। साथ ही बढ़ी कीमतों के चलते आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। नई नीति में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि आम लोगों को कम कीमत पर बालू मिल सके। तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक सरकार की नितियों का भी अध्ययन किया गया है। 

मनरेगा में अनिवार्य हो गई है डिजिटल हाजिरी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 1 जनवरी से डिजिटल हाजिरी अनिवार्य हो गई है और मजदूरों को तभी वेतन दिया जाता है जब दो बार काम करते हुए उनका फोटो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए अपलोड किया जाता है। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में रोजगार गारंटी मंत्री संदीपानराव भुमरे ने यह जानकारी दी। 

शिवसेना (उद्धव गुट) के राहुल पाटील, निर्दलीय किशोर जोरगेवार, भाजपा का संतोष दानवे आदि सदस्यों ने इससे जु़ड़ा सवाल पूछा था। जवाब में मंत्री भुमरे ने बताया कि मस्टर डाउनलोड कर ग्राम रोजगार सेवक जहां काम हो रहा है वहां सुबह मजदूर की तस्वीर लेकर हाजिरी लगाते हैं फिर दोपहर तस्वीर लेते हैं। अगर उस जगह नेटवर्क की समस्या है तो दूसरी जगह जाकर तस्वीर अपलोड की जा सकती है। मनरेगा के तहत इस साल जनवरी में 45105 जबकि फरवरी महीने के पहले 15 दिनों में 41147 मजदूरों की हाजिरी लगाई गई है। 

कर्जमाफी के लिए पात्र होने के बावजूद नागपुर के 1589 किसानों को दी गई वसूली नोटिस राज्य सरकार ने स्वीकार किया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज किसान सम्मान कर्जमुक्ति योजना के तहत कर्जमाफी के लिए पात्र होने के बावजूद नागपुर के काटोल के 1589 किसानों को साल 2017 में लिए गए कर्ज के लिए वसूली का नोटिस दिया गया है। कांग्रेस के विकास ठाकरे, अमीन पटेल, प्रणिति शिंदे आदि सदस्यों के सवालों के जवाब में सहकारिता मंत्री अतुल सावे ने बताया कि राज्य के हजारों कर्ज माफी के पात्र किसानों को नोटिस दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पात्र किसानों के लिए वित्तीय प्रावधान किए जा रहे हैं।