क्लिक करते ही मोबाइल की स्क्रीन पर होंगे जिले भर के निर्माण कार्य, शासन ने बनाया उन्नति एप

डिजिटल डेस्क कटनी । शासकीय सेवकों की ऑनलाइन उपस्थिति के लिए शासन ने सार्थक एप शुरू किया है। इसी तरह निर्माण कार्यों के लिए उन्नति एप डेवलप किया जा रहा है। सार्थक एप में शिक्षकों ने तो हाजिरी लगाना शुरू कर दिया है लेकिन निर्माण विभागों ने उन्नति एप में अपने विभाग के निर्माण कार्यों की जानकारी अब तक फीड नहीं की है। लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी पीआईयू, जल संसाधन, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ एवं पीएचई सहित अन्य ऐसे विभाग हैं जिनमें करोड़ों के कार्य हर साल होते हैं।  इन विभागों के कार्यों की जानकारी जनसामान्य तो दूर प्रशासनिक अधिकारियों को भी नहीं रहती है। जब कभी समीक्षा होती है जो जानकारी संबंधित विभागों के प्रमुख देते हैं उसे ही मान लेना अधिकारियों की विवशता भी होती है। इसी लिए प्रदेश के सूचना प्रोद्योगिकी विभाग ने उन्नति एप बनाया है। हालांकि अभी उन्नति एप का कार्य प्रायमरी स्टेज पर है और कुछ जिलों में ट्रायल शुरू किया गया है।
हर कार्य की रहेगी जानकारी
ई गर्वनेंस से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के आईटी विभाग ने निर्माण एजेंसियों के लिए उन्नति एप बनाया है। इस एप में प्रत्येक विभाग के निर्माण कार्यों की पूरी जानकारी फीड करना है। जिसमें स्वीकृत कार्य, उनके प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति की स्थिति, टेंडर की प्रगति, वर्क आर्डर, लागत, निर्माण प्रारंभ होने एवं पूर्ण होने की तारीख, पूर्णता की स्थिति सहित सम्पूर्ण जानकारी फीड करना है। इससे यह फायदा है कि प्रशासनिक अधिकारी फील्ड विजिट में जाते हैं और कोई कार्य उनके सामने होता है तो वह उन्नति एप से उस कार्य की स्थिति उसी समय देख सकते हैं।
विभाग प्रमुखों को ही नहीं पता
प्रदेश के ई-गर्वनेंस विभाग द्वारा बनाए गए उन्नति एप से  निर्माण विभागों के प्रमुख ही अनजान हैं। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री आर.के.खुराना, पीएचई के ई.एस.बघेल, ग्रामीण सडक़ प्राधिकरण के रत्नाकर चतुर्वेदी के अनुसार उन्हे इस तरह के किसी एप की जानकारी नहीं है। सूत्रों का कहना है कि निर्माण एजेंसियां ने जन सामान्य ही नहीं प्रशासनिक अधिकारियों से भी निर्माण कार्यों की जानकारी छिपाने का प्रयास करते हैं। चूंकि लगभग सभी कार्य टेंडर के माध्यम से होते हैं। जिसमें वर्क आर्डर लेकर पूर्णता प्रमाण पत्र तक जारी होने में खेल होता है और यदि उन्नति एप को अनिवार्य कर दिया गया तो सभी विभागों के खेल की पोल खुल जाएगी।
इनका कहना है
निर्माण एजेंसियों के कार्यों की जानकारी के लिए उन्नति एप डेवलप किया गया है, अभी इसका कार्य ट्रायल पर चल रहा है। हालांकि यह विभागों के लिए
अनिवार्य नहीं है। उन्नति एप से निर्माण विभागों में पारदर्शिता रहेगी और कार्यों की की बेहतर मॉनीटरिंग हो सकेगी।
- फ्रेंक नोबल ए, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एम.स्वॉन