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प्रत्येक पांच ग्राम पंचायतों पर एक उद्यानिकी मित्र कौशल विकास से प्रशिक्षित युवा कृषकों को उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्कण विभाग स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा

July 24th, 2020 12:40 IST
प्रत्येक पांच ग्राम पंचायतों पर एक उद्यानिकी मित्र कौशल विकास से प्रशिक्षित युवा कृषकों को उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्कण विभाग स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा

डिजिटल डेस्क, भिण्ड। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण (स्वतंत्र प्रभार) तथा नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा कि कौशल विकास से प्रशिक्षित युवा कृषकों को स्व-रोजगार की दिशा में ले जाया जायेगा। विभाग की विभिन्न गतिविधियों को प्रभावी रूप से संचालित कर आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिये विभाग महती भूमिका निभाएगा। राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने मंत्रालय स्थित कार्यालय में खाद्य प्रसंस्करण, विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा की। बैठक में प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव भी बैठक में उपस्थित थीं। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि कौशल विकास के साथ समन्वय स्थापित कर एक सप्ताह में कार्य योजना बनाई जाये। उन्होंने कहा कि फल, सब्जी, के उत्पादन, विपणन और फूड प्रोसेसिंग के व्यवसाय को स्थापित करने पर बहुत बड़े वर्ग खासतौर पर ग्रामीण अंचल के छोटे, लघु सीमांत कृषक परिवारों के युवाओं को खुद के रोजगार के साथ अन्य को रोजगार देने की व्यापक संभावनाएं मौजूद है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित युवा कृषक फल, फूल ,सब्जी के उन्नत उत्पादन और प्रोसेसिंग का व्यवसाय अपना सके इसके लिए विभाग की योजनाओं में कोसल विकास से प्रशिक्षित युवा कृषकों को प्राथमिकता मिले। योजना में ऐसे सभी प्रावधान शामिल किए जाए। राज्यमंत्री श्री कुशवाह ने एक जिला एक उत्पाद की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश के जिस जिले में जिस फल, सब्जी, फसल का उत्पादन, पैदावार अधिकता में होती हैं जैसे बुरहानपुर में केला की पैदावार होती हैं। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि उद्यानिकी विभाग प्रदेश के हर किसान से जो उद्यानिकी फसलों के पैदावार से जुड़ा है उससे सीधा संपर्क स्थापित करे। इसके लिए ऐसे किसानों का पंजीयन कर डेटा बेस तैयार किया जाये। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि ऐसे जानकार उद्यानिकी कृषकों को कृषक मित्र बनाया जाय जो उद्यानिकी फसलों का उत्पादन कर रहे है, जिनको पर्याप्त जानकारी है और जो दूसरे किसानों को उन्नत फल, फूल सब्जी के उत्पादन, विपणन और प्रोसेसिंग की जानकारी दे, सलाह दे, सहयोग दे और प्रेरित करे। प्रत्येक पांच ग्राम पंचायतों पर एक उद्यानिकी मित्र बनाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि फल, फूल, सब्जी का उत्पादन कर रहे किसानों को उनके खेत की आवारा मवेशियों आदि से सुरक्षा के लिए तार फेंसिंग की योजना को इसी वर्ष से शुरू करना है। उन्होंने कहा कि यह बहुत जरूरी है गर्मी के दिनों में यह किसान पानी आदि होने के बाद भी खेत की सुरक्षा के अभाव में सब्जी आदि की फसल नहीं ले पाते। इन छोटे फल, सब्जी उत्पादक किसानों के खेत में विभाग कि मदद से चेन फेंसिंग होने से यह साल में तीन फसल ले सकेंगे। इसकी योजना तैयार कर पहले चिन्हित कुछ क्षेत्रों में पायलट योजना क्रियान्वित की जाये। बैठक में सूक्ष्म खाद्य उद्यमों का ऑपचारिकरण के तहत कलस्टर आधारित माइक्रो फूड इंटर प्राइजेस इकाइयों को एफ.एस.एस.ए.आई. खाद्य मानकों को प्राप्त करने, ब्रांड का निर्माण करने और विपणन के लिए तकनीकी उन्नायनिकरण योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उद्यानिकी विभाग इस योजना में नोडल विभाग है।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।