प्रश्नोत्तर में सरकार ने बताया - बढ़ेगी रेत खनन ठेके की अवधि, लंबित है हजारों डीएनए जांच रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क, नागपुर। विधानमंडल शीतकालीन सत्र के पहले बुधवार को प्रश्नोत्तर के दौरान सरकार ने बताया कि राज्य सरकार रेत खनन के ठेके की अवधि बढ़ाकर तीन या पांच साल करने पर विचार कर रही है। साथ ही ज्यादा कीमत पर नीलामी की शिकायतों पर भी सरकार जल्द फैसला कर सकती है। राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अवैध रेत खनन के मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है इस साल अबतक 970 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। भाजपा के लक्ष्मण पवार, देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार आदि सदस्यों ने राज्य में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध रेत उत्खनन से जुड़ा सवाल उठाया था। इसके अलावा बीड़ जिले के गेवराई में स्थित सुरलेगांव में अवैध रेत उत्खनन पर मंत्री थोरात ने बताया कि इस साल अप्रैल से अक्टूबर तक 51 मामलों में 1 करोड़ 21 लाख 79 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। 5 टिप्पर चालकों पर भी कानूनी कार्रवाई की गई है

सात वर्षों में दर्ज हुए सायबर अपराध के 25 हजार 469 मामले

राज्य में पिछले सात सालों में साइबर अपराध के 25 हजार 469 मामले दर्ज किए गए हैं जिनमें से पुलिस 6306 को ही सुलझाया जा सका है। इनमें से भी अब तक सिर्फ 382 मामलों में अदालतों का फैसला आया है और कुल 99 आरोपियों को ही पुलिस सजा दिला पाई है। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटील ने यह जानकारी दी है। शिवसेना के सुरेश प्रभू, कांग्रेस के अमीन पटेल, विकास ठाकरे, भाजपा के मोहन मते आदि सदस्यों ने राज्य में बढ़ते साइबर अपराध से जुड़ा सवाल पूछा था। जवाब में मंत्री वलसे पाटील ने बताया कि साइबर अपराधी लगातार नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं और विदेशी सर्वर का इस्तेमाल करते हैं इसलिए मामले में जानकारी हासिल करने और जांच में परेशानी होती है। 

नागपुर में किसानों को दिया गया घटिया सामान

प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने माना है कि नागपुर में आत्मा परियोजना संचालक द्वारा किसानों को घटिया दर्जे के सामान मुहैया कराए गए। भाजपा के समीर मेघे के सवाल के जवाब में कृषिमंत्री दादाजी भुसे ने बताया कि मामले की प्राथमिक जांच हो गई है और आयुक्त (कृषि) मामले में आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। 

15 हजार की जगह जेलों में हैं 25 हजार कैदी 

राज्य की कुल 60 जेलों की कैदियों की क्षमता 24722 है लेकिन सितंबर तक इन जेलों में 35565 लोग कैद थे। इसके अलावा मुंबई, येरवडा, ठाणे, औरंबागाद, नागपुर, नाशिक रोड, अमरावती और तलोजा मध्यवर्ती जेलों में सिंतबर महीने तक 15506 कैदियों की क्षमता के मुकाबले 25 हजार 165 कैदी बंद थे। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में गृहराज्य मंत्री दिलीप वलसे पाटील ने यह जानकारी दी। भाजपा के सुभाष देशमुख के सवाल के जवाब में मंत्री वलसे पाटील ने जानकारी दी कि चंद्रपुर, अहमदनगर, यवतमाल, नागपुर, बुलढाणा, सातारा जिला जेलों में नए बैरेक बनाए जा रहे हैं। येरवडा (पुणे), विसापुर में खुली जेल बनाई जा रही है। गोंदिया,अहमदनगर, येरवडा, मुंबई, हिंगोली, भुसावल, अलीबाग, नांदेड में नई जेल बनाने का भी प्रस्ताव है।

लंबित है हजारों डीएनए जांच रिपोर्ट

इस साल जून महीने तक राज्य में यौन हिंसा के शिकार हुए नाबालिगों के मामलों के 1185 और महिला के खिलाफ दुष्कर्म के 925 मामलों में डीएनए की जांच रिपोर्ट प्रलंबित थी। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटील ने यह जानकारी दी। भाजपा की मनीषा चौधरी, अमित साटम, रणधीर सावरकर आदि सदस्यों ने कर्मचारियों की कमी के चलते डीएनए नमूनों की जांच समय पर पूरा न होने से जु़ड़ा सवाल पूछा था। जवाब में मंत्री वलसे पाटील ने बताया कि अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सरकार नई भर्तियों तक ठेके पर कर्मचारियों को नियुक्त करने पर भी विचार कर रही है।