शरद पवार के जन्मदिन से प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त मिलेगा रक्त

डिजिटल  डेस्क, मुंबई। प्रदेश की महाविकास आघाड़ी सरकार के शिल्पकार राकांपा अध्यक्ष शरद पवार के जन्मदिन 12 दिसंबर से राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त में रक्त उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने यह घोषणा की है। राज्य में रक्त की कमी होने के चलते गुरुवार को टोपे और राकांपा सांसद सुप्रिया सुले ने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान में रक्तदान किया। पत्रकारों से बातचीत में टोपे ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में रक्त पर प्रक्रिया के लिए मरीजों से 800 रुपए शुल्क वसूला जाता है लेकिन अब सरकारी अस्पतालों में इलाज के दौरान मरीजों को रक्त की कमी महसूस होने पर उन्हें मुफ्त में रक्त उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के माध्यम से यह उपक्रम चलाया जाएगा। टोपे ने कहा कि पवार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 13 से 20 दिसंबर तक रक्तदान सप्ताह आयोजित होगा। इस सप्ताह में हर तहसील में रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। टोपे ने कहा कि राज्य में लगभग 344 ब्लड बैंक हैं। इन ब्लड बैंकों केवल अगले कुछ दिनों तक इस्तेमाल किए जा सकने भर का रक्त भंडारण है। कोरोना के कारण महाविद्यालय बंद हैं। निजी कंपनियों का वर्क फ्रॉम होम शुरू है। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण रक्तदान शिविर आयोजित करने की मर्यादा है। इसलिए रक्तदान कम हो रहा है। इसलिए रक्त की कमी को दूर करने के लिए रक्तदान करना ही एकमात्र विकल्प है। टोपे ने नागरिकों से अपने जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ जैसे अवसरों पर साल में दो बार रक्तदान करने का आह्वान किया है। 

शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने का रास्ता साफ   

प्रदेश की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने में रुकावट पैदा करने वाली 10 जुलाई 2020 की अधिसूचना को रद्द करने का फैसला लिया है। इससे 1 नवंबर 2005 से पहले नियुक्त अनुदानित, गैर अनुदानित, आशिंक अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। गुरुवार को मंत्रालय में गायकवाड की मौजूदगी में विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक सीट के विधायकों की बैठक हुई। इसमें गायकवाड ने 10 जुलाई 2020 की अधिसूचना को रद्द करने की फाइल पर हस्ताक्षर किया। विधान परिषद में लोकभारती के शिक्षक विधायक कपिल पाटील ने कहा कि 10 जुलाई 2020 की अधिसूचना रद्द किए जाने से 1 नवंबर 2005 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसलिए अब सरकार अविलंब और बिना किसी शर्त के 1 नवंबर 2005 के पहले नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए कार्यवाही करे। मंत्रालय में हुई बैठक में कांग्रेस विधायक सुधीर तांबे, राकांपा विधायक विक्रम काले, राकांपा विधायक सतीश चव्हाण, कांग्रेस विधायक जयंत आसगावकर, कांग्रेस विधायक अभिजीत वंजारी मौजूद थे। इससे पहले सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग ने 10 जुलाई 2020 को महाराष्ट्र निजी स्कूल कर्मचारी नियमावली 1981 में सेवा शर्त में बदलाव संबधी अधिसूचना जारी किया था।