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स्कूल खोलने की तैयारी, लेकिन छात्रों को अब तक टैब भी नहीं मिल सके
डिजिटल डेस्क, नागपुर। कोविड संकट के चलते मार्च महीने से स्कूल बंद हैं। विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान टालने के लिए ऑनलाइन शिक्षा की संकल्पना सामने आई। निजी स्कूलों ने ऑनलाइन शिक्षा को अपना लिया, लेकिन मनपा स्कूल में पढ़ने वाले एक तिहाई विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए एंड्राइड मोबाइल, लैपटॉप नहीं है। उन्हें शिक्षा के प्रवाह से जोड़े रखने के लिए मनपा ने बुक बैंक की तर्ज पर टैब बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया। 10वीं और 12वीं के मनपा विद्यार्थियों के लिए यह योजना बनाई गई। कोविड संक्रमण का खतरा धीरे-धीरे कम हो रहा है। राज्य में स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है, लेकिन विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए टैब नसीब नहीं हुए।
1950 टैब खरीदने का प्रस्ताव
मनपा स्कूलों में 10वीं कक्षा के 1723 और 12वीं कक्षा के 215 विद्यार्थी हैं। कुल 1938 विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलना अपेक्षित था। टैब बैंक योजना अंतर्गत 1950 टैब खरीदने का प्रस्ताव बनाया गया। मनपा के सूचना व तकनीकी विभाग से शैक्षणिक कार्य के लिए आवश्यक एंड्रायड टैब के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अनुसार सैमसंग गैलेक्सी, लिनोवा, एचपी, एमआई तथा अन्य कंपनी के टैब की औसतन कीमत 11000 हजार रुपए के आसपास है। टैब की खरीदी पर 2 करोड़ 14 लाख 46 हजार 100 रुपए खर्च अपेक्षित है।
इंटरनेट सुविधा भी
गरीब विद्यार्थियों को टैब देकर भी इंटरनेट सुविधा नहीं रहने पर कोई लाभ नहीं होगा। इसे भांपकर इंटरनेट उपलब्ध कराने पर खर्च की संभावना तलाशी गई। किसी भी कंपनी की इंटरनेट सुविधा एक कनेक्शन को प्रतिदिन 1.5 जीबी डाटा उपलब्ध कराने पर प्रतिमाह 150 रुपए खर्च अपेक्षित है। इस हिसाब से सालाना खर्च 35 लाख 10 हजार आंका गया है।
टैब बैंक में जमा करने होंगे टैब
शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए टैब देने की योजना है। सत्र समाप्त हो जाने पर विद्यार्थियों को टैब बैंक में टैब जमा करने होंगे, ताकि अगले शैक्षणिक सत्र में दूसरे विद्यार्थियों को दिए जा सकेंगे।
विजय (पिंटू) झलके, अध्यक्ष, मनपा स्थायी समिति के मुताबिक कक्षा दसवीं, बारहवीं के मनपा विद्यार्थियाें को पढ़ाई के लिए टैब देने का प्रस्ताव तैयार है। इसे स्थायी समिति की मंजूरी के बाद अमल में लाया जाएगा। विधान परिषद चुनाव आदर्श आचार संहिता के चलते स्थायी समिति की सभा नहीं हो पाने से विलंब हुआ है। आने वाली स्थायी समिति में प्रस्ताव लाया जाएगा।
Created On :   6 Dec 2020 5:25 PM IST