मुंबई में आवास की व्यवस्था करना संभव नहीं, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दी जानकारी  

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि कोरोना के प्रकोप के बीच मुंबई में अत्यंत आवश्यक सेवाओं के लिए कार्य पर आने वाले लोगों की मुंबई में ही रहने की व्यवस्था कर पाना संभव नहीं है। सरकारी वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अत्यंत आवश्यक सेवा से जुड़े सभी कर्मचारियों की मुंबई में ही रहने का इंतजाम कर पाना व्यवहारिक नहीं है। 

हाईकोर्ट में महानगर से सटे वसई इलाके में रहनेवाले कारोबारी चरन भट्ट की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका में मांग की गई है कि वसई से मुंबई में अत्यंत आवश्यक सेवा के लिए आने वाले कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था मुंबई में की जाए। क्योंकि इससे कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है, इसके चलते दुसरो के जीवन के लिए खतरा पैदा हो सकता है।  

शुक्रवार को यह याचिका मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता उदय वारुनजेकर ने कहा कि वसई इलाके में अधिकांशतः कोरोना के मामले मुंबई में अत्यंत आवश्यक सेवा के लिए कार्य पर आने वाले लोगों के कारण हुए हैं। इससे इनके कारण दूसरो के जीवन का अधिकार प्रभावित हो रहा है। इसलिए मामले में अदालत का हस्तक्षेप जरूरी है।ताकि मुंबई में कार्य के लिए अत्यंत आवश्यक सेवा के लिए आने वाले लोगों के रहने की व्यवस्था की दिशा में कदम उठाए जा सके। सरकारी वकील ने कहा कि यह व्यवस्था कर पाना व्यवहारिक नहीं है। इस पर खंडपीठ ने सरकारी वकील को अपना पक्ष हलफनामे में रखने को कहा।  और मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। 

याचिका के मुताबिक वसई-विरार  इलाके से सरकारी बस से पुलिसकर्मी, मुंबई महानगरपालिका के जलापूर्ति, स्वास्थ्यकर्मी व अत्यंत आवश्यक सेवा से जुड़े लोग कार्य के लिए ड्यूटी पर जाते हैं। इस इलाके में बस की 129 ट्रिप चलती है। वर्तमान में वसई इलाके में 136 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इसमें से 69 लोगों का इलाज चल रहा है। जिसमें 47 लोग मुंबई में कार्य के लिए जाते थे।