रायपुर : खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान खरीदी के लिए अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल लेगी: खाद्य मंत्री श्री भगत

डिजिटल डेस्क, रायपुर। 13 अगस्त 2020 खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत ने यह स्पष्ट किया है कि आगामी खरीफ फसलों के अंतर की राशि के संबंध में फैसला मंत्रिमंडल द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने आज राजधानी के शंकर नगर स्थित वनमंत्री के निवास कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह जानकारी दी। इस अवसर पर वन तथा परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर भी उपस्थित थे। खाद्य मंत्री श्री भगत ने बताया कि धान खरीदी और ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना‘ की अलग-अलग उपसमिति है। आगामी वर्ष की धान खरीदी के लिए कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में बनी उपसमिति की अनुशंसा पर मंत्रिमंडल अंतिम निर्णय लेगी। श्री अमरजीत भगत ने कहा कि चालू खरीफ सीजन 2020-21 के लिए सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने कहा कि इस साल गिरदावली 1 अगस्त से 20 सितंबर तक और पंजीयन 17 अगस्त से 31 अक्टूबर तक होगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक उनकी अध्यक्षता में 10 अगस्त को हुई थी। बैठक में 2020-21 के लिए बारदाने खरीदी के लिए जूट कमिश्नर को पत्र भेजने और खरीफ वर्ष 2019 के तहत राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अंतर की राशि 1500 करोड़ रूपए को 20 अगस्त को जारी करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस साल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1500 करोड़ रूपए की पहली किस्त 21 मई को दी जा चुकी है।