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रायपुर : मुख्यमंत्री ने बीजापुर जिले को दी 328 करोड़ रूपए के विकास एवं निर्माण कार्यों की सौगात

January 11th, 2021 16:06 IST
रायपुर : मुख्यमंत्री ने बीजापुर जिले को दी 328 करोड़ रूपए के विकास एवं निर्माण कार्यों की सौगात

डिजिटल डेस्क, रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बीजापुर प्रवास के दौरान जिलेवासियों को 328 करोड़ रूपये लागत के विकास एवं निर्माण कार्यों की सौगात दी, जिसमें 241 करोड़ 75 लाख रूपये लागत के 72 कार्यों का भूमिपूजन तथा 86 करोड़ 74 लाख रूपये लागत के 54 कार्यों का लोकार्पण शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर बीजापुर में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का लोकार्पण तथा महादेव तालाब सहित लोहा डोंगरी पार्क एवं शहरी गौठान बीजापुर का अवलोकन किया। भूमिपूजन किये जाने वाले कार्यों में दूरस्थ अबूझमाड़ ईलाके के गांवों को जोड़ने के लिए 37 करोड़ 92 लाख रूपए बेदरे-लंका मार्ग पर इन्द्रावती नदी में उच्च स्तरीय पुल एवं पिनकोण्डा तालनार मार्ग में मरी नदी पर 11 करोड़ रूपए की लागत से पुल निर्माण शामिल है। मुख्यमंत्री ने कोएनार-एरमनार से तोयनार सड़क निर्माण, 5 करोड़ 96 लाख की लागत से टिकलेर से रेड्डी सीमंेंट कांक्रीट सड़क निर्माण, 34 करोड़ 13 लाख रूपए की लागत से 15 ग्रामीण सड़कों का निर्माण, 37 करोड़ 9 लाख रूपये की लागत से भोपालपटनम-तारलागुड़ा डामरीकृत सड़क निर्माण कार्य, एक करोड़ 75 लाख रूपये की लागत से गुड़साकाल स्टापडेम निर्माण, 1 करोड़ 64 लाख रूपये की लागत से मोदकपाल एनीकट निर्माण 2 करोड़ 51 लाख रूपये की लागत से मूसालूर में 3.15 एमव्हीए 33/11 केव्ही विद्युत उपकेन्द्र निर्माण इत्यादि का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान मंजरा-टोला विद्युतीकरण योजनातंर्गत 15 करोड़ 96 लाख रूपए की लागत से 72 ग्रामों के 160 बसाहटों में विद्युतीकरण कर 3859 परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन प्रदाय, एक करोड़ 6 लाख रूपए की लागत से बीजापुर के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल उन्नयन सहित बीजापुर, भैरमगढ़ एवं भोपालपटनम ब्लाक में 15 करोड़ 64 लाख रूपये की लागत से अधिकारी-कर्मचारी आवास निर्माण, 2 करोड़ 59 लाख रूपये की लागत से 36 पुलिया निर्माण, 2 करोड़ 47 लाख रूपये की लागत से धान खरीदी केन्द्रों में चबूतरा निर्माण, एक करोड़ 35 लाख रूपये की लागत से मद्देड़ में तेन्दूपत्ता गोदाम निर्माण, 2 करोड़ 8 लाख रूपये की लागत से भोपालपटनम में आईटीआई भवन निर्माण, 14 करोड़ 71 लाख रूपये की लागत से कुटरू-बेदरे डामरीकृत सड़क, एक करोड़ 68 लाख रूपये की लागत से चेरपल्ली-यापला सड़क निर्माण कार्य का लोकार्पण किया।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।