डिजिटल डेस्क, रायपुर। स्कूली बच्चों के साथ ली सेल्फी मुख्यमंत्री श्री बघेल ने किया स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल का लेाकार्पण मुख्यमंत्री सहित मंत्रीगणों ने विद्यालय परिसर में किया वृक्षारोपण बीजापुर जैसे सुदूर वनांचल में छोटे-छोटे बच्चों के मुंह से फर्राटेदार अंग्रेजी सुनकर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल काफी प्रभावित हुए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज बीजापुर में स्वामी आत्मानंद में शासकीय इंग्लिश स्कूल के लोकार्पण कार्यक्रम पहुंचे थे। लोकार्पण के समय स्कूल के छोटे-छोटे बच्चों ने फर्राटेदार अंग्रेजी में बातचीत करके मुख्यमंत्री को विस्मित कर दिया। मुख्यमंत्री ने यहां बच्चों के साथ सेल्फी ली और जनप्रतिनिधियों के साथ कैरम खेल का आनंद भी लिया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज जिला मुख्यालय बीजापुर में स्वामी आत्मानंद में शासकीय इंग्लिश स्कूल का विधिवत लोकार्पण किया। उन्होंने इस अवसर पर परिसर में जनप्रतिनिधियों के साथ वृक्षारोपण भी किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इंग्लिश स्कूल में संचालित गतिविधियों की सराहना करते हुए वहां विजिटर्स बुक में विद्यालय की शिक्षकों तथा छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करने वाली पंक्तियां लिखी। इस अवसर पर राजस्व व आपदा प्रबंधन मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री विक्रम मंडावी एवं श्री संतराम नेताम, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री शंकर कुडियम, नगरपालिका अध्यक्ष श्री बेनहूर रावतिया, बस्तर संभाग के कमिशनर श्री जी. आर. चुरेंद्र, आई.जी. श्री पी. सुंदरराज, कलेक्टर श्री रितेश अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक श्री कमलोचन कश्यप, विद्यालय के प्राचार्य श्री अमित गांधरला, शिक्षक-शिक्षकाएं और छात्र-छात्राएं तथा अभिभावकगण उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री बघेेल ने लोकार्पण के बाद विद्यालय का अवलोकन किया और वहां छात्र-छात्राओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। उन्हांेने विद्यालय के छात्राओं के द्वारा तैयार आकर्षक रंगोली और छात्र-छात्राओं द्वारा संयुक्त रूप से कबाड़ से जुगाड़, छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास पर आधारित मॉडल का भी अवलोकन किया। उन्होंने अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय को उनके नाम के अनुरूप आने वाले समय में उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल में कक्षा पहली से बारहवीं तक की कक्षाएं संचालित है। विद्यालय में 500 विद्यार्थी अध्ययनरत है। विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए मॉडयूलर फर्निचर और आधुनिक प्रयोगशाला, विभिन्न प्रकार के खेल की सुविधा उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल के मैदान में बीजापुर स्कूल अकादमी कराटे टीम के प्रदर्शन को देखा और उनके प्रदर्शन को सराहा।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।