रायपुर : अधोसंरचना के साथ ही हर व्यक्ति का विकास सरकार का लक्ष्य : श्री भूपेश बघेल

डिजिटल डेस्क, रायपुर। मुख्यमंत्री ने कांकेर जिले के विकास के लिए की कई घोषणाएं, सरोना और कोरर बनेगी नई तहसील, कोडे़कुर्से और बड़गांव को उप तहसील बनाया जायेगा देवगुड़ी विकास के लिए पांच-पांच लाख रूपये देने की घोषणा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज कांकेर के गोविंदपुर स्कूल मैदान में आयोजित वन अधिकारी समिति सम्मेलन, जैव विविधता पंजी का विमोचन में आमजनता को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क, पुल-पुलिया, स्कूल और अस्पताल जैसे अधोसंरचना विकास के साथ ही प्रदेश के हर व्यक्ति का विकास सरकार का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ सरकार विभिन्न निर्माण कार्यों के साथ ही शिक्षा, रोजगार, पोषण और सभी वर्गो के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं गंभीरता से संचालित कर रही है। उन्होंने आमसभा में कांकेर जिले के लिए 342 करोड़ रूपये के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही कई नयी घोषणाएं की। उन्होंने सरोना और कोरर को तहसील तथा बड़गांव और कोडे़कुर्से को उप तहसील बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इनके साथ ही कई नई सड़को, पुल-पुलियों और भवनों के निर्माण की भी घोषणा की। उन्होंने कांकेर जिले में 83 करोड़ रूपये की लागत से 220 केव्ही विद्युत उप केन्द्र की स्थापना, जिला अस्पताल में ओपीडी, आईसीयू एवं पृथक इमरजेंसी वार्ड के निर्माण के लिए सात करोड़ रूपये, भानुप्रतापपुर और अंतागढ़ में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल की स्थापना तथा कांकेर जिले के 75 गांवों में घोटूल निर्माण और देवगुड़ी निर्माण के लिए राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कार्यक्रम में जैव विविधता पंजी का भी विमोचन किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री और राशि भी वितरित की। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने लोगों को छेरछेरा पर्व की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए बताया कि आज कांकेर के मुख्य बाजार में उन्होंने अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ छेरछेरा दान के रूप में 01 लाख 24 हजार रूपये और खाद्य सामग्री प्राप्त की थी। उन्होंने इसे कोमलदेव जिला चिकित्सालय में उपचाररत मरीजों के परिजनों की भोजन व्यवस्था के लिए भेंट किया है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश से कुपोषण दूर करने के लिए राज्य शासन ने बस्तर से सुपोषण अभियान की शुरूआत की थी। अब इसके अच्छे नतीजे आना शुरू हो गये हैं और 67 प्रतिशत बच्चे कुपोषण मुक्त हो गये हैं। प्रदेश में एनीमिया की शिकार 15 वर्ष से 49 वर्ष की किशोरियों और महिलाओं को भी सुपोषित करने के लिए गंभीरता से काम किया जा रहा है। दूरस्थ अंचलो के बच्चो को भी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जा रहे हैं। प्रदेश में इस तरह 52 स्कूल इस साल शुरू किये गये हैं। स्कूलों और कॉलेजो में शिक्षको की कमी दूर करने के लिए नई भर्तियां की जा रही है। उन्होंने कहा कि कृषि और किसानों की मजबूती के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत कोरोना काल में 19 लाख किसानों को राशि उपलब्ध कराई गई है। पूरे देश के किसान छत्तीसगढ़ की ही तरह धान खरीदी की व्यवस्था चाह रहें हैं। मुख्यमंत्री ने आमसभा में कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में सबसे अधिक वनापजों की खरीदी की है। महुआ, ईमली और तेंदुपत्ता जैसे अनेक वनोपजों का अच्छा दाम देते हुए वनवासियों की आर्थिक मजबूती के लिए लगातार बेहतर काम किया जा रहा है। गोबर खरीदी और गौठानों में विभिन्न तरह के स्वरोजगार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। उन्होंने कहा कि लघु धान्य फसलों और वनोपजों के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के लिए प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। इससे इनके उत्पादकों व संग्राहकों को ज्यादा मुनाफा होगा। वनवासियों के रोजगार का साधन बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे देश में सबसे अधिक वनाधिकार पट्टा वितरित किये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर की बोधघाट परियोजना से एक बड़े क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ जैव विविधता की बहुलता वाला प्रदेश है। यह प्रकृति का अनमोल उपहार है। इसका संरक्षण व संवर्धन बहुत जरूरी है। जैव विविधता के संवर्धन और आदिवासियों के परंपरागत ज्ञान के संरक्षण के लिए वन विभाग द्वारा जन जैव विविधता पंजी तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर बेचकर भूमिहीन लोग भी मोटर साईकल और आभूषण खरीद रहे हैं तथा हवाई यात्रा कर रहे हैं।