डिजिटल डेस्क, रायपुर। समाज कल्याण मंत्री श्रीमती भेंड़िया ने विभागीय अधिकारियों के लिए त्रैमासिक प्रशिक्षण सत्र का किया शुभारंभ समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया ने माना कैम्प रायपुर स्थित राज्य संसाधन एवं पुनर्वास केंद्र में सोमवार को विभागीय त्रैमासिक प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ किया। अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम जनवरी से मार्च 2021 तक आयोजित किया जाएगा। अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्रीमती भेंड़िया ने कहा कि समाज कल्याण विभाग आत्मीयता और मानवीय भावना के साथ लोगों से जुड़ा विभाग है। विभाग द्वारा कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की अच्छी सेवा की है। कोरोना संक्रमण अभी थमा नहीं है, लेकिन सुरक्षा के साथ हमें तेजी से कदम बढ़ाने हैं। विभागीय प्रशिक्षण इस दिशा में सहयोगी साबित होगा। इस अवसर पर उन्होंने दो दिव्यांगजन को मोर्टराइज्ड ट्रायसायकल, दो दिव्यांगजन को सामान्य ट्रायसायकल और एक दिव्यांग जोड़े को एक लाख रूपए की विवाह प्रोत्साहन राशि प्रदान की। इसके साथ ही उन्होंने दिव्यांग विद्यार्थियों को 6 स्मार्ट फोन वितरित किया। श्रीमती भेंड़िया ने कहा कि प्रशिक्षण में मिले मार्गदर्शन से अधिकारी-कर्मचारी कमियों को दूर कर निराश्रितों, दिव्यांग, तृतीय लिंग के व्यक्तियों, दिव्यांग विद्यार्थियों सहित बुजुर्गों की बेहतर सेवा कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड में निजी कामों की तरह शासकीय काम भी सतर्कता बरतते हुए प्राथमिकता से किए जाएं। जिलों और ब्लॉक मुख्यालयों में शिविर लगाकर अधिक से अधिक दिव्यांगजन को विशिष्ठ दिव्यांग पहचान प्रमाण पत्र (यूडीआईडी कार्ड) प्रदान किए जाएं। कोशिश करें कि पंचायतों के माध्यम से कार्ड बनाने का काम किया जा सके, जिससे दिव्यांगजनों को आसानी हो और उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जा सके। इससे उनका भविष्य उज्जवल और परिवार सुखी हो सकेगा। उन्होंने कहा कि तृतीय लिंग के व्यक्तियों को भी मुख्य धारा से जोड़कर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। समाज कल्याण विभाग के संचालक श्री पी. दयानंद ने कहा कि राज्य संसाधन एवं पुनर्वास केंद्र में विभागीय कार्यशैली को बेहतर और अद्यतन करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। कोरोना महामारी के कारण वर्चुअल कनेक्टिविटी के बाद भी कई संवेदनशील विषयों पर सीधे प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रशिक्षण अधिकारियों को फिर से ऊर्जावान कर बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रेरित करेगा। प्रशिक्षण में विभागीय अधिकरी, कर्मचारी, ऑपरेटर, अनुदान प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं के कर्मचारियों उपस्थित थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विभागीय योजनाओं, कार्यक्रमों, नियमों, अधिनियमों की जानकारी दी जाएगी। यहां यूडीआईडी, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016, सामाजिक सहायता कार्यक्रम, निराश्रित अधिनियम, वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधिनियम-2007 जैसे विषयों पर व्याख्यान दिए जाएंगे और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। प्रशिक्षण से योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।