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रायपुर ; उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री वीडियो कॉफ्रेंसिंग में शामिल हुए

December 03rd, 2020 15:08 IST
रायपुर ; उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री वीडियो कॉफ्रेंसिंग में शामिल हुए

डिजिटल डेस्क, रायपुर। भारत सरकार के केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बोर्ड ऑफ ट्रेड मीटिंग में विभिन्न राज्यों के उद्योग मंत्री एवं सचिव स्तर के बैठक में प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा और प्रमुख सचिव उद्योग श्री मनोज कुमार पिंगुआ शामिल हुए। मंत्री श्री लखमा ने व्यापारियों और निर्यातकों की सुविधा के लिए सम्बद्ध क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की मांग की। उद्योग भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्योग मंत्री श्री लखमा द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से निर्यात किए जा रहे चावल, आयरन एवं स्टील, एल्यूमिनियम आदि से संबंधित उत्पादों के संबंध में अवगत कराते हुए राज्य के व्यापारियों एवं निर्यातकों को निर्यात से संबंधित कार्यालयों जैसे डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) का क्षेत्रीय कार्यालय एक्जिम बैंक का कार्यालय, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) का क्षेत्रीय कार्यालय प्रारंभ करने तथा राज्य में विदेश व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में स्थित आईसीडी, रायपुर में ‘लेस दैन कन्टेनर लोड’ (एलसीएल) की सुविधा बढ़ाने की आवश्यकता से अवगत कराया ताकि राज्य में छोटे निर्यातकों को कम मात्रा में निर्यात करने की सुविधा प्राप्त हो सके। उद्योग मंत्री श्री लखमा द्वारा बस्तर क्षेत्र में स्थापित हो रहे स्पंज आयरन उद्योगों को एनएमडीसी के माध्यम से सस्ती दरों पर स्पंज आयरन उपलब्ध कराने की आवश्यकता से भी अवगत कराया गया। मंत्री द्वारा यह भी बताया गया कि राज्य में निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से औद्योगिक नीति 2019-2024 में निर्यात प्रोत्साहन के अंतर्गत विशेष रियायतों, क्रेता-विक्रेता सम्मेलन का आयोजन आदि प्रस्तावों का उल्लेख किया गया है। राज्य को निर्यात हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से ‘‘एक जिला-एक उत्पाद’’ के संबंध में राज्य के 28 जिलों में जिला निर्यात संवर्धन समिति के गठन की जानकारी से भी अवगत कराया गया। निर्यात की दृष्टि से राज्य के बिलासपुर एवं अंबिकापुर संभाग अतिमहत्वपूर्ण है। बिलासपुर एवं अंबिकापुर में एयरपोर्ट के लायसेंस जारी करने की प्रक्रिया भारत सरकार के समक्ष प्रक्रियाधीन है, जिसे शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया गया। इस अवसर पर संयुक्त सचिव श्री अनुराग पांडेय, विशेष सचिव श्री व्ही.के. छबलानी, अपर संचालक श्री प्रवीण शुक्ला उपस्थित थे। 

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।