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रायपुर : मंत्री श्री अमरजीत भगत टिकैतगंज में स्व. भीखराम भगत के 83वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए

January 11th, 2021 16:18 IST
रायपुर : मंत्री श्री अमरजीत भगत टिकैतगंज में स्व. भीखराम भगत के 83वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए

डिजिटल डेस्क, रायपुर। समाज को 3 लाख देने की घोषणा की सामाजिक पत्रिका कुडूख पड़हा पुंप का विमोचन और मादर की थाप पर किया नृत्य खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री अमरजीत भगत ने आज जशपुर विकासखंड के टिकैतगंज में स्व. भीखराम भगत की 83वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए एवं सामाजिक कुडूख मासिक पत्रिका पड़हा पुंप का विमोचन किया। उन्होंने समाज को स्व. भीखराम भगत जी के जयंती के लिए 3 लाख रूपए प्रदान करने की घोषणा की। प्रभारी मंत्री श्री अमरजीत भगत ने कहा कि आज हम सभी समाज के लोग स्व. श्री भीखराम भगत जी के जयंती के अवसर पर शामिल हुए है। उन्होंने समाज के क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न विभूतियों को याद किया और समाज के लोगों को उनके आदर्शो पर चलने के लिए आग्रह किया। श्री भगत ने कहा कि समाज के लोग प्रकृति के पुत्र है प्रकृति के गोद में जन्म लिए है, प्रकृति की पूजा करते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से सभी लोग सुख-समृद्धि के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज वनांचल क्षेत्र में रहने वाले लोग छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियांे से करते है, जिनसे उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता हमेशा बनी रहती है। कोरोनाकाल में भी समाज के लोग सुरक्षित बचे रहें। श्री अमरजीत भगत ने स्थानीय कुडूख भाषा में संबोधित किया और स्थानीय गीत गाकर सभी को प्रोत्साहित किया। समाज के लोगों के साथ मादर की थाप पर नृत्य किया एवं अपनी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। झारखंड राज्य के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने सभी समाज के लोगों को संबोधित करते हुए शिक्षा स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्र में भी पढ़-लिखकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम को विधायक श्री विनय भगत, श्री प्रितम राम भगत, श्री गुलाब कमरो ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर राजी देवान श्री रामचंद्र प्रधान, राजी कहतो श्री बसंत कुमार भगत, श्री सुखदेव भगत बेल, श्री रामकुमार भगत देवान, श्री मांगे एक्का बेल, श्री मंचन उरॉव देवान, श्री खुदी भगत दुखी बेल, श्री परमेश्वर भगत देवान, श्री रन्जू उरॉव बेल, श्री शिव टोप्पो देवान कलेक्टर श्री महादेव कावरे, जिला पुलिस अधीक्षक श्री बालाजीराव, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष श्री संजीव भगत, मनोजसागर यादव, अजय गुप्ता, सहित जनप्रतिनिधि एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।