मंत्रिमंडल फैसले : पुणे में खुलेगा कालिदास विश्वविद्यालय का केंद्र, अकोला बैराज के लिए प्रशासनिक मंजूरी 

Ramteks Kalidas University Center will open in Pune
मंत्रिमंडल फैसले : पुणे में खुलेगा कालिदास विश्वविद्यालय का केंद्र, अकोला बैराज के लिए प्रशासनिक मंजूरी 
मंत्रिमंडल फैसले : पुणे में खुलेगा कालिदास विश्वविद्यालय का केंद्र, अकोला बैराज के लिए प्रशासनिक मंजूरी 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अकोला के मूर्तिजापुर तहसील के मंगरुल कांबे गांव के पास बनाए जाने वाले काटेपूर्णा बैरेज के लिए संसोधित प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई है। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने अमरावती के वरुण तहसील के पंढरी मध्यम परियोजना और धारणी तहसील के मान्सुधावडी के गर्मा मध्यम परियोजना को संशोधित प्रशासनिक मंजूरी दी है। काटेपूर्णा परियोजना के लिए 533 करोड़ 81 लाख रुपए, पंढरी मध्यम परियोजना के लिए 1 हजार 109 करोड़ 23 लाख रुपए, गर्मा मध्यम परियोजना के लिए 494 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च के लिए संशोधित प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। काटेपूर्णा परियोजना से 13 गांवों के 4 हजार 137 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो सकेगा। पंढरी मध्यम परियोजना से 40 गांवों में 9 हजार 191 हेक्टेयर क्षेत्र और गर्मा मध्यम परियोजना से 25 गांवों के 4 हजार 281 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। 

वरिष्ठ महाविद्यालय के प्राचार्यों का वेतन निश्चित 

राज्य के वरिष्ठ महाविद्यालय में सरल सेवा अथवा सीधे नियुक्त हुए प्राचार्यों के वेतन तय करने के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। राज्य में 1 जनवरी 2006 अथवा उसके बाद प्राचार्य पद पर सरल सेवा अथवा सीधे नियुक्त हुए वरिष्ठ महाविद्यालय के प्राचार्यों को प्रति महीने 43 हजार रुपए वेतन मिलेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रावधानों के अनुसार हाईकोर्ट ने प्राचार्य पद के लिए 43 हजार रुपए वेतन तय करने का आदेश दिया था। वहीं महाराष्ट्र चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारियों के वेतन के अंतर को दूर करके प्रोत्साहन वेतन लागू करने की मंजूरी राज्य मंत्रिमंडल ने दी है। कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों का वेतन वरिष्ठ अधिकारियों से अधिक होने के कारण महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण, बाम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद और नागपुर खंडपीठ और हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार यह फैसला लिया गया है। 

सारथी संस्था को पुणे में मिली जगह 

राज्य के छत्रपति शाहू महाराज अनुसंसाधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) को पुणे के शिवाजी नगर में जगह देने के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। सारथी संस्था को शिवाजी नगर के आगरकर सड़क पर स्कूली शिक्षा विभाग की 4 हजार 163 चौ.मी (वर्ग मीटर) जगह दी जाएगी। इस जगह पर सारथी संस्था का कार्यालय, आंगतुक कक्ष, अध्ययन केंद्र, ग्रंथालय, कॉन्फ्रेंस हॉल आदि सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 

पुणे में खुलेगा रामटेक के कालिदास विश्वविद्यालय का केंद्र

नागपुर के रामटेक स्थित कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय का उपकेंद्र पुणे के बालेवाडी में खुलेगा। जबकि नाशिक स्थित यशवंतराव चव्हाण मुक्त विश्वविद्यालय का विभागीय केंद्र पुणे और उपकेंद्र बारामती में शुरू होगा। बुधवार को उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रालय में हुई बैठक में प्रदेश के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत मौजूद थे। उपमुख्यमंत्री ने कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय का उपकेंद्र बनाने के लिए पुणे में तत्काल जगह उपलब्ध कराने के निर्देश अफसरों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपति उपकेंद्र शुरू करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी दें। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र पूरा महाराष्ट्र है। पुणे में विश्वविद्यालय का उपकेंद्र स्थापित किया जाएगा। इस उपकेंद्र में संस्कृत भाषा समेत इंडोलॉजी, संस्कृत भाषांतर आधुनिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। जबकि पश्चिम महाराष्ट्र के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए यशवंतराव चव्हाण मुक्त विश्वविद्यालय का विभागीय केंद्र पुणे में खोला जाएगा। इस विभागीय केंद्र का उपयोग एक लाख से अधिक विद्यार्थियों कर सकेंगे। 

चंद्रपुर-जलगांव के सरकारी अस्पताल के निर्माण को गति देने का निर्देश

प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित देशमुख ने चंद्रपुर और जलगांव के सरकारी अस्पताल व चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण को गति देने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को देशमुख ने मंत्रालय में चंद्रपुर और जलगांव के सरकारी अस्पताल और चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। देशमुख ने कहा कि चंद्रपुर के सरकारी अस्पताल और चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण का काम केंद्र सरकार की ओर से दी सहूलियत की अवधि में पूरा किया जाए। मंत्री ने कहा कि चिकित्सा उपकरण खरीद और उसके लिए तकनीकी मंजूरी की कार्यवाही को गति दी जाए। देशमुख ने कहा कि जलगांव के सरकारी अस्पताल व चिकित्सा महाविद्यालय का काम नियमों के अनुसार उपलब्ध निधि से पूरा करें। उन्होंने कहा कि जलगांव के अस्पताल के लिए जमीन का मुआयना कर केंद्र सरकार के परियोजना सलाहकार कंपनी के अनुसार अगली कार्यवाही की जाए। अस्पताल के कामों के बारे में तत्काल रिपोर्ट भेजी जाए। 

Created On :   24 March 2021 4:01 PM GMT

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