गुंठेवारी भूखंड नियमितीकरण के लिए 14 मार्च से ऑनलाइन प्रक्रिया

डिजिटल डेस्क, नागपुर। सुधार प्रन्यास के गुंठेवारी अंतर्गत करीब 1.50 लाख भूखंडधारकों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। उन्हें दलालों के चंगुल से छुड़ाने और नासुप्र कार्यालय के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे अब सीधे ऑनलाइन आवेदन कर आरएल प्राप्त कर सकते हैं। नागपुर सुधार प्रन्यास गुंठेवारी के भूखंड नियमितीकरण के लिए (आरएल) 14 मार्च से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। 

14 मई तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

गौरतलब है कि पिछले दो दशक से अब तक हजारों लोगों को आरएल प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके लिए भूखंडधारकों को नासुप्र के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आरएल वितरण करने की प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के लिए नासुप्र सभापति मनोज कुमार सूर्यवंशी ने पहल की है। इसके लिए नासुप्र सॉफ्टवेयर की मदद लेगा। ऑनलाइन आवेदन 14 मार्च से स्वीकार किए जाएंगे। 14 मई तक आवेदन किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर उसकी समय-सीमा बढ़ाई जा सकती है। आवेदन कोई भी, कहीं से भी और कभी भी कर सकता है। इसके लिए नासुप्र कार्यालय में आने की जरूरत नहीं है। 

कौन कर सकता है आवेदन
31 दिसंबर 2020 के पहले रेखांकन और बेचे गए सभी भूखंड नियमितीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नासुप्र की वेबसाइट पर जाने के बाद गुंठेवारी पर्याय दिया जाएगा। इसमें नाम, मोबाइल, ई-मेल आईडी डालनी होगी, जिसके बाद ओटीपी मोबाइल पर आएगा। संबंधित भूखंड की सविस्तार जानकारी भरनी होगी। इसके लिए मालकी हक के बारे में सबूत के रूप में कम से कम एक कागजात अपलोड करना होगा। 

लगभग पांच महीने में मिल सकेगा आरएल 
शहर में ज्यादातर अवैध भूखंड के प्रकरण आरक्षित जगह के हैं। भूखंडधारक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के बाद संबंधितों को कागजात लेकर विभागीय कार्यालय में बुलाया जाएगा। संबंधित संस्था से जगह का निरीक्षण, नापजोख करने के बाद कम से कम 5 महीने में आरएल मिल सकेगा।

प्रक्रिया के लिए 1 हजार, नापजोख के लिए 2 हजार शुल्क

ऑनलाइन पंजीयन के बाद संबंधितों को सभी महत्वपूर्ण कागजात लेकर विभागीय कार्यालय बुलाया जाएगा। उसके लिए समय निश्चित होगा। आवेदन करते समय एक हजार प्रक्रिया शुल्क और दो हजार रुपए नापजोख के लिए जाएंगे। यह रकम ऑनलाइन या ऑफलाइन भुगतान की जा सकती है। इससे कार्यालय के चक्कर लगाने और दलालों के चंगुल से छुटकारा मिलेगा। नासुप्र सभापति ने बताया कि इन दो महीनों में केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अगर किसी को ऑनलाइन आवेदन करने में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए विभागीय कार्यालय में व्यवस्था की जाएगी।