बंद होंगे 30 जिलों के दूरस्त शिक्षा कार्यालय

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक व प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के माध्यम से विद्यार्थियों की योजना को लागू करने वाले 30 जिलों के शिक्षणाधिकारी (दूरस्त शिक्षा) कार्यालय को बंद करने का फैसला किया है। शिक्षणाधिकारी (दूरस्त शिक्षा) कार्यालय का कामकाज अब राज्य के 8 माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा। सोमवार को राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार राज्य के धार्मिक अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, अल्पसंख्यक समाज के स्कूलों अथवा संस्थाओं के लिए ढांचागत योजना, मदरसा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाली केंद्र सरकार की योजना, साइबर ग्राम योजना और मराठी भाषा फाउंडेशन योजना का कामकाज कम हो गया है। इससे जिला स्तर पर अलग कार्यालय शुरू रखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए शिक्षणाधिकारी (दूरस्त शिक्षा) कार्यालय को बंद करके संबंधित योजना का कामकाज माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालय को सौंपा जाएगा।