24 X 7 जलापूर्ति योजना में विलंब की तय होगी जवाबदेही

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर में 24 घंटे जलापूर्ति की योजना में विलंब से महानगर पालिका पर बेवजह अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। इस योजना में विलंब की जवाबदेही तय होनी चाहिए। जलप्रदाय समिति सभापति की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर इसकी जांच करने व एक महीने में रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने के महापौर दयाशंकर तिवारी ने निर्देश दिए। विलंब के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है, उस दिशा में आयुक्त से कार्रवाई करने के लिए कहा।

काम करने से हाथ खड़े किए

अमृत योजना अंतर्गत 42 ईएसआर, 1 जीएसआर और मेन पाइप लाइन का प्राकलन व मंजूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वेबकास्ट ठेकेदार कंपनी के साथ एस्टीमेट रेट में काम करने का अनुबंध हुआ। वेबकास्ट ने काम के टेंडर निकालने पर पहली बार 53.58 और दूसरी बार 44 प्रतिशत ज्यादा रेट के टेंडर खोले। एस्टीमेट रेट और टेंडर रेट के बीच काफी अंतर रहने से वेबकास्ट ने प्राकलन राशि से ज्यादा रेट रहने का कारण बताकर काम करने से हाथ खड़े कर दिए। इस विषय पर नगरसेवक प्रफुल गुड़धे ने प्रश्न पूछने पर प्रशासन की ओर से यह लिखित जवाब मिला। इस विषय पर सदन में प्रश्न उपस्थित करने पर टंकियों के लिए समय पर जगह उपलब्ध नहीं कर पाने से काम शुरू नहीं होने की सफाई दी गई।

विभाग प्रमुख से जवाब लेने पर अड़े : प्रशासन के लिखित और मौखिक जवाब में अंतर पर गुड़धे ने प्रशासन को आड़े हाथ लिया। जवाब देने के लिए जलप्रदाय विभाग की कार्यकारी अभियंता श्वेता बैनर्जी आगे आने पर नगरसेवक विधायक प्रवीण दटके उपायुक्त स्तर के विभाग प्रमुख से जवाब लेने पर अड़ गए। तब जाकर अधीक्षक अभियंता माइक पर पहुंचे, लेकिन उन्हें योजना की जानकारी नहीं रहने से जवाब नहीं दे पाए। सत्तापक्ष नेता अविनाश ठाकरे ने अधीक्षक अभियंता को फटकार लगाकर कार्यकारी अभियंता को जवाब देने की अनुमति दी। 

एक महीने में रिपोर्ट

कार्यकारी अभियंता के जवाब से असंतुष्ट प्रवीण दटके ने गुमराह करने का आरोप लगाया। अमृत योजना के विलंब के लिए मनपा प्रशासन को जिम्मेदार बताते हुए इसकी जांच करने की मांग की गई। महापौर दयाशंकर तिवारी ने प्रशासन के जवाब में विसंगति पर नाराजगी प्रकट कर जवाबेदही तय करने के लिए जलप्रदाय समिति सभापति को एक समिति गठित करने के निर्देश दिए। एक महीने में जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने के लिए कहा गया।