लॉकडाउन का कड़ा विरोध करेगी भाजपा, पाटिल ने कहा - मातोश्री पर बैठ कर नहीं जान सकते जनता की तकलीफ

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में फिर से लॉक डाउन लगने की आशंकाओं के बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि कोरोना नियंत्रण के नाम पर यदि फिर से लॉकडाउन लगाया गया तो भाजपा इसका कड़ा विरोध करेगी। सोमवार को पुणे में पाटिल ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगो को राहत पहुचाने के लिए कोई पैकेज देने को तैयार नहीं है। भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम लिए बैगर कहा कि मातोश्री पर बैठ कर आम जनता की परेशानियों को कैसे समझा जा सकता है। पाटिल ने कहा कि लॉकडाउन कोरोना का हल नहीं है। इस दौरान उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की। भाजपा नेता ने कहा कि लॉकडाउन से असंगठित मजदूरों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। पहले उनके लिए हर माह पांच हजार का पैकेज घोषित किया जाए। पाटिल ने चेतावनी दी कि लॉक डाउन लगा तो भाजपा सड़क पर उतर कर इसका कड़ा विरोध करेगी।
 

सरकारी व अर्धसरकारी कार्यालयों में आंगतुकों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक

इससे पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंत्रालय और सरकारी व अर्धसरकारी कार्यालयों में आंगतुकों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश दे दिए। उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे को लॉकडाउन लगाने के लिए तैयारी करने के स्पष्ट आदेश दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी कार्यालयों और आस्थापना में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति का आदेश का पालन नहीं हो रहा है, तो लॉकडाउन की तैयारी करें। रविवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर प्रदेश की स्थिति को लेकर बैठक हुई थी। बैठक में टास्क फोर्स ने स्वास्थ्य सुविधा कम पड़ने के कारण मौत की संख्या बढ़ने का डर जताया गया। मुख्यमंत्री ने कहा था कि कोरोना की गंभीर परिस्थिति में अर्थव्यवस्था को शुरू रखने का प्रयास है लेकिन कई घटक कोरोना को लेकर अब भी गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। निजी कार्यालयों में नियमों का पालन नहीं हो रहा है। विवाह समारोह नियमों का उल्लंघन शुरू है। बाजार में समाजिक दूरी और मास्क का इस्तेमाल नहीं हो रहा। आखिर सरकार की प्राथमिकता लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा है। इसलिए नियमों का कड़ाई से पालन कराएं अन्यथा लॉकडाउन लागू करना पड़ेगा। मुख्य सचिव यह समझकर अनाज की आपूर्ति, दवाई और अत्यावश्यक सेवा, चिकित्सा सुविधा की तैयारी करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए केवल मुंबई और पुणे तक जोर देने के बजाय सभी जगहों पर प्रबंध किया जाए। ग्रामीण इलाकों के जिन शहरों में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं वहां पास के शहर अथवा परिसर में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा किऑक्सीजन उत्पादन 80 प्रतिशत चिकित्सा और 20 प्रतिशत अन्य कामों के लिए होना चाहिए। उन्होंने ई आईसीयू के सुलभता से इस्तेमाल के लिए कदम उठाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए।  

लॉकडाउन की दिशा की ओर बढ़ रहे- टोपे

प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि हम लॉकडाउन की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। बैठक में लॉकडाउन लगाने से होने वाले आर्थिक परिमाण के बारे में भी चर्चा हुई। लॉकडाउन लागू होने पर पिछले साल मजदूरों का पलायन हुआ था। लेकिन इस बार पलायन की स्थिति नहीं आने दी जाएगी। उद्योग और रोजगार की व्यवस्था शुरू रहेगी। टोपे ने कहा कि कई जिलों में जिलाधिकारी अपने-अपने स्तर पर फैसला लेकर लॉकडाउन लगा रहे हैं। लेकिन अब जिले में लॉकडाउन लगाने के लिए मुख्य सचिव की मंजूरी लेनी होगी। टोपे ने कहा कि यदि नियमों और पाबंदियों का पालन हुआ तो हम लोग लॉकडाउन को टाल भी सकते हैं।

बढ़ सकती है मौत की संख्या  

प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ प्रदीप व्यास ने कहा कि राज्य के कई जिलों में नई मिल रहे मरीजों की तुलना में स्वास्थ्य सुविधाएं कम पड़ रही है। कोरोना का प्रसार बढ़ने के कारण उसी प्रमाण में मृत्यु की संख्या बढ़ सकती है। 

बैठक में लिए गए फैसले  

-    राज्य में मर्यादित दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने को लेकर मदद व पुनर्वसन के प्रधान सचिव तैयार करेंगे। इसके नियोजन बद्ध तरीके से लॉक डाउन को लागू किया जा सके। 
-    ऑक्सीजन भरपूर उपलब्ध कराएं। 
-     होम कोरेंटाइन के बजाय संस्थात्मक कोरेंटाइन पर जोर दिया जाएगा। 
-     कोरोना के कारण मृत्यु बढ़ सकती है। इसलिए आईसीयूय, वेंटिलेटर की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी
-     प्रशिक्षित मानव संसाधन के लिए डॉक्टरों की सेवाएं ली जाएंगी। 
-     बुजुर्ग और अलग-अलग बीमारियों से ग्रसित मरीजों का इलाज में प्राथमिकता दी जाएगी। 
-     विभिन्न बीमारियों से ग्रसित कर्मचारियों को घर से काम की अनुमति दी जाएगी