जयपुर: गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियों और असंगठित निकायों से सम्बन्धित एसएलसीसी की बैठक में विभिन्न वित्तीय मसलों की समीक्षा

डिजिटल डेस्क, जयपुर।, 14 सितम्बर। मुख्य सचिव श्री राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में सोमवार को शासन सचिवालय में वीडियो क्रॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और असंगठित निकायों (यूआईबी) से सम्बन्धित राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) की 20वीं बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने गत वर्ष 21 अगस्त एवं 19 सितम्बर को हुई बैठकों के प्रमुख बिन्दुओं एवं प्रगति की समीक्षा करते हुए उप समिति की पिछली बैठकों में की गई पहल के चलते जागरूकता, खुफिया जानकारी, शिकायतों और अनुपालना आदि से संबंधी स्थितियों के मुद्दों पर भी चर्चा की। बैठक में बताया गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जयपुर शाखा ने 3 नई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया है। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप समिति की गत 31 अगस्त को हुई 25वीं बैठक में वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय बाजार में हुए प्रमुख विकास की समीक्षा की गई। अंतर नियामक समन्वय से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई एवं एनसीएफई, एफएसडीसी-एससी के अंतर्गत आने वाले विभिन्न तकनीकी संगठनों और विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की गतिविधियों की समीक्षा की गई। बैठक में रिजर्व बैंक ऑॅफ इंडिया के क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि अगस्त माह तक SACHET पोर्टल पर कुल 170 शिकायत दर्ज हुई जो बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम (बीयूडीएस) एक्ट-2019 के तहत उचित कार्यवाई के लिए आरसीएस को अग्रेषित की गई है। उन्होंने आरसीएस को क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटियों से संबंधित शिकायतों पर की जाने वाली कार्यवाई की सूचना देने को भी कहा। इस अवसर पर बैंनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम एक्ट, 2019 को ही प्रदेश में लागू रखने के निर्देश दिए गए। बैठक में कोविड-19 महामारी जागरूकता से संबंधित सुझाव भी सदस्यों से मांगे गये। गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अभय कुमार सहित राजस्थान पुलिस एवं वित्तीय संस्थानों के शीर्ष अधिकारी वीडियो क्रॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे।