भोपाल के बाद सागर के प्रस्तावित नए मास्टर प्लान को चुनौती

निर्धारित प्रक्रिया के पालन न होने का आरोप लगाने वाले मामले पर हाईकोर्ट का सरकार व अन्य को नोटिस
डिजिटल डेस्क जबलपुर । सागर के प्रस्तावित मास्टर प्लान 2031 को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। एक मामले में आरोप है कि इस प्लान को प्रकाशित करने के पूर्व निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया और पूरी कार्रवाई भू-माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की एकलपीठ ने मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद अनावेदकों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने कहा है।
सागर के दीपक उर्फ प्रहलाद शर्मा की ओर से दायर याचिका में आरोप है कि भू-माफियाओं एवं बिल्डरों से सांठगांठ करके तत्कालीन सक्षम अधिकारियों ने ग्रीन बेल्ट व कृषि भूमियों को आवासीय भूमि में परिवर्तित करके उन्हें विकास योजना में शामिल कर दिया, जो अवैधानिक है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर पी सिंह पैरवी कर रहे हैं।
स्टेट मेंटल हैल्थ अथॉरिटी के गठन के लिए सरकार कर रही कार्रवाई
प्रदेश सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दावा किया गया है कि राज्य में स्टेट मेंटल हैल्थ अथॉरिटी के गठन की कार्रवाई जारी है और एक सप्ताह में उसके परिणाम सामने आ जाएंगे। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस अंजुली पालो की युगलपीठ ने सरकार की ओर से उपमहाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली द्वारा दिए गए बयान के मद्देनजर मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी की ओर से दायर याचिका की सुनवाई 8 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। इस याचिका में आरोप है कि राष्ट्रपति की मंजूरी 7 अप्रैल 2017 को मिलने के बाद प्रत्येक राज्य में उक्त अथॉरिटी का गठन 9 माह में होना था, लेकिन मप्र में ऐसा नहीं हुआ जो अवैधानिक है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य अधिकारी व अधिवक्ता सत्यम अग्रवाल पैरवी कर रहे हैं।
धोखाधड़ी की आरोपी महिला को जमानत नहीं
जस्टिस राजीव कुमार दुबे की एकलपीठ ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति संविदा शाला शिक्षक के पद पर करने के आरोप में बुरहानपुर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ ज्योति खत्री की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता प्रदीप गुप्ता ने पैरवी की।