कड़ी फटकार के बाद 142 विशेष शिक्षकों का वेतन जारी

डिजिटल डेस्क, नागपुर. दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले "विशेष शिक्षकों" के लिए राहत भरी खबर है। हाल ही में राज्य सरकार ने 142 विशेष शिक्षकों का वेतन शुरू कर दिया है। राज्य सरकार हाईकोर्ट की फटकार के बाद नींद से जागी है। सरकार ने 142 शिक्षकों को प्रतिमाह 75 हजार रुपए वेतन शुरू किया है। अप्रैल व मई माह के वेतन के लिए कुल 2 करोड़ 13 लाख रुपए मंजूर किए हैं। दरअसल दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए याचिकाकर्ताओं को "विशेष शिक्षक" के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 2015 में इनकी सेवाएं बर्खास्त कर दी गई थीं। हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद उन्हें नौकरी पर वापस रखा गया, लेकिन इनकी शिकायत है कि बीते अनेक वर्षों से इन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। 

आत्महत्या कर ली थी : इतने समय से बगैर वेतन काम करने के कारण शिक्षक अत्यंत तनाव में जी रहे थे। उनमें से एक शिक्षक ने आत्महत्या कर ली। हाईकोर्ट ने वर्ष 2019 में राज्य सरकार को इनका वेतन जारी करने के आदेश दिए थे, लेकिन राज्य सरकार द्वारा वेतन प्रस्ताव मंजूर करने के बावजूद प्राथमिक शिक्षा संचालक ने इनका वेतन रोक रखा था। संचालक ने संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को केस-टू-केस बेसिस पर वेतन जारी करने के आदेश दिए थे। इसके बाद भी वेतन जारी नहीं हुआ। इसी बीच नाराज हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षा संचालक का वेतन रोकने का आदेश जारी किया। इसके बाद राज्य सरकार ने संचालक पद पर एक इंचार्ज अधिकारी को सौंप दिया, लेकिन इसके बाद भी वेतन जारी नहीं हुआ। 

हर हाल में आदेश का पालन हो : अंतत: 28 अप्रैल को हाईकोर्ट ने स्पष्ट अंतरिम आदेश दिया कि राज्य सरकार  इन शिक्षकों को 1 अप्रैल 2022 से याचिका का निपटारा होने तक 75 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन अदा करे। इस बार हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के सचिव को हिदायत दी कि हर हाल में कोर्ट के आदेश का पालन हो, वरना कोर्ट की अवमानना कार्रवाई के लिए तैयार रहें। हाईकोर्ट ने राज्य के महाधिवक्ता को भी आदेश की प्रति भेजने के आदेश दिए, जिसके बाद अब जाकर राज्य सरकार ने शिक्षकों का वेतन जारी किया है।