डिजिटल डेस्क, श्योपुर। श्योपुर राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप श्योपुर जिले में गठित किये गये स्वसहायता समूह दिनोदिन तरक्की की रफ्तार पकड रहे है। साथ ही अपनी आजीविका को आगे बढाने में सहायक बन रहे है। जिले की बडौदा तहसील के कस्बा ग्राम पाण्डौला में संचालित जीवन शक्ति संगठन बडे पैमाने पर स्कूली बच्चो की ड्रेस तैयार करने में सहायक बन रहा है। कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव एवं जिला पंचायत के सीईओ श्री राजेश शुक्ल ने संयुक्त रूप से श्योपुर तहसील के क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान श्योपुर-बडौदा रोड स्थित पाण्डोला संकुल केन्द्र मिला। जिसका अचानक दोनो अधिकारी पहुंचकर जीवन शक्ति संकुल संगठन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जीवन शक्ति संगठन समूह के माध्यम से स्वसहायता समूहों की महिलाओं द्वारा स्कूली बच्चो की ड्रेस बनाने के कार्य को देखा। साथ ही संगठन के कार्य के प्रति प्रसन्नता जताई। ग्राम पाण्डोला स्थित जीवन शक्ति संकुल संगठन में क्षेत्र में गठित किये गये स्वसहायता समूहो की महिलाओं द्वारा ड्रेस बनाने में अपना भरपूर सहयोग दिया जा रहा है। इस कार्य में क्षेत्रीय स्वसहायता समूहों की अध्यक्ष श्रीमती भगवती एवं श्रीमती राममूर्ति द्वारा तैयार कराई जा रही ड्रेसो से होने वाली आय की जानकारी कलेक्टर एवं सीईओ ने प्राप्त की। तब उन्होने बताया कि संकुल संगठन में सिलाई का कार्य मिलने से हमारी आजीविका में सुधार आया है। हम प्रतिमाह 6-6 हजार रूपयें कमा रहे है। पूर्व में हमें मजदूरी करके मात्र 3-3 हजार रूपये मिलते थे। जीवन शक्ति संकुल संगठन पाण्डोला के फील्ड आफीसर श्री सोनी ने इस अवसर पर बताया कि स्वसहायता समूहो की महिलाओ द्वारा तैयारी की जा रही ड्रेस स्कूलो के बच्चों को भेजने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होने कहा कि छात्रों के पेन्ट में इलास्टीक की सुविधा भी विकसित की जा रही है। जिससे पेन्ट को पहनने में छात्र आसानी से शिक्षा ग्रहण करने में सहायक बनेगे। इस दौरान समूह की महिला श्रीमती भगवती एवं श्रीमती राममूर्ति ने बताया कि समूह की महिलाओ को समय पर राशन मिल रहा है। साथ ही आयुष्मान भारत योजना में कार्ड बन गये है। शासन की अन्य सुविधाएं भी संगठन के क्षेत्र के समूहों को प्राप्त हो रही है। कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव ने जीवन शक्ति संकुल संगठन केन्द्र पाण्डोला के माध्यम से बडे पैमाने पर तैयार की जा रही ड्रेसों का अवलोकन किया। साथ ही स्वसहायता समूह द्वारा बनाई गई ड्रेसों के प्रति प्रसन्नता जाहिर की। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री राजेश शुक्ल ने बताया कि स्वसहायता समूहों के माध्यम से संकुल स्तर पर बडे पैमाने पर ड्रेस तैयार की जा रही है। ड्रेसों के तैयार होने पर स्वसहायता समूह और संगठन दोनो को काफी मुनाफा होगा। साथ ही क्षेत्र के स्वसहायता समूह तरक्की की ओर आगे बढेगे।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।